दमक/ ट्यांकर मजदुरको आन्दोलनका कारण भारतको सिलिगुडीबाट प्रेटोलियम पदार्थ आयत नहुँदा झापा लगायत मेची पहाडी जिल्लामा तेल आपूर्तिमा समस्या भएको छ ।
बुधबारदेखि इन्धन ढुवानी गर्ने टयांकरमा तेल चोर्न नमिल्ने ‘लकिङ प्रणाली’ जडान गरीएपछि यसको विरोधमा टयांकर चालक आन्दोलित बनेका छन् । ट्यांकर चालक तथा सहचालकहरुले प्रणाली सुरु गर्नु एक दिन अभि मंगलबारदेखि ढुवानी अवरोध गरेका हुन् ।
ढुवानीमा अवरोध गर्दा पूर्वको झापा, इलाम, पाँचथर र चाप्लेजुङ जिल्लामा आपूर्ति बिथोलिएको निगमको चारआलीस्थित क्षेत्रीय शाखा कार्यालयले जनाएको छ । ‘इन्धन ढुवानी व्यवसायीबाट सहयोग पाएका छैनौं,’ कार्यालय प्रमुख सनम कार्कीले भने उनीहरुले ट्यांकर नकुदाउँदा यस्तो भएको हो ।’
आपूर्ति रोकिंदा झापाका अधिकांश प्रेटोल पम्पहरु बन्द भएका छन् भने केहीले बाँकी रहेका प्रेटोलियम पदार्थ बिहीबार पनि बिक्री गर्दा ती पम्पहरुमा सवारीसाधनको भिंड लागेको थियो । मेची पहाडी जिल्लामा पनि केही हजार लिटर मात्र तेल भएकाले शुक्रबारबाट आपूर्तिमा झनै समस्या आउने प्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।
चालकले प्रतिटयांकर एक सय लिटरसम्म इन्धन चोर्ने गरेको कारण लकिङ प्रणाली लागु गरेको र सोही कुरालाई आधार मानेर उनीहरुले अनावश्यक आन्दोलन गरेको आरोप निगमको अधिकारीहरुको रहेको छ । निगमका कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्टराईले लकिङ प्रणाली जडान गरेर कसैको अहित र अप्ठयारो पार्ने नियत निगमले नराखेको बताउँदै पेट्रोलियम व्यवसायमा देखिएको समस्या र आलोचना सम्बोधन गर्न जडान गरेकोले यसलाई ट्यांकर मजदुरहरुले पनि सहयोग गर्नुपने बताए ।
केही सीमित स्वार्थमा देखिएको असन्तुष्टिले जडान प्रक्रिया नरोकिने उनले बताए । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले लकिङ प्रणाली निगम र व्यवसायीको हितमै रहेको बताउँदै आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध भए राज्य सहेर नबस्ने बताए ।
उनले आन्दोलनरत मजदुरलाई आन्दोलन रोकेर काममा फर्कन सुझाव समेत दिए । ‘जायज मागहरू निगम, डिलर एसोसिएसनले पनि पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ढुवानीमा अवरोध भए सरकारलाई सहय छैन । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दिलेन्द्र प्रधानले व्यवसायीको साख जोगाउनकै लागि पनि प्रणाली जरुरी भएकाले मजदुरले अवरोध गर्नु भनेको उनीहरूकै अहितको काम भएको बताएका छन् । यता मजदुरहरु भने यस अघि २०७३ साल फागुनमा निगमसँग भएको १२ बुँदे माग पूरा नभएसम्म ट्यांकर नकुदाउने भन्दै बसेका छन् । अन्त्यमा तलव बढाउने सर्तमा मिलापत्र हुने संकेत गदै एक ब्यवसायीले भने छिटै समाधान निकाल्छौ ।

दमक/ निजि क्षेत्रको संलग्नतामा रोगमुक्त गुणस्तरीय विउ आलुको उत्पादन गरि आलुको उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउनलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गौरादहमा टिस्युकल्चर प्रविधि शुरु गरिने भएको छ ।
शुक्रवार फाइकस बायोटेक प्रा.लि.ले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा आलुको गुणस्तर र विउ विजनबारे छलफल भएको थियो । कार्यक्रम प्रश्तोता दुर्लभ कार्कीले तयार पारेको कार्यपत्रमा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि र कृषकहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । मुलविउ आलुको उत्पादन गर्न गौरादहमा उत्पादन प्रयोगशाला भवन समेत निमाण भइरहेको छ । प्रयोगशालाको कुल २ करोड रुपयाँ लागत लाग्ने र त्यसको ५० प्रतिशत छुट हुने कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यहाँबाट उत्पादित विउको प्रतिदाना ६० देखि ७० रुपयाँ पर्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा गौरादह नगरपालिका मेयर रोहित शाहले गौरादहलाई कृषि उपार्जनको नगरपालिका बनाएर चिनाउन लागि परेको बताए । उनले हरेक बाली बैज्ञानिक तवरले लगाएर उन्नती धेरै गराउने योजना नगरपालिकाको रहेको बताए । सञ्चारकर्मी डण्डीराज घिमिरेद्धारा सञ्चालित कार्यक्रम जनप्रतिनिधि हेमन्त कार्कीको सभापतित्वमा भएको थियो ।

वेलडाँगी /भूटानी तथा नेपाली समूदायका महिलाहरुको सँयुक्त सहभागितामा उत्पादित ढाकाका सामाग्री वेचेको केही रकमले अशक्तहरुलाई सहयोग गरिने भएको छ । भूटानी शरणार्थी समूदाय आसपास क्षेत्रका महिलालाई जिविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ घरेलु ढाका उत्पादन सम्बन्धी तालिम दिएर सो कार्यको थालनी गरिएको हो ।
शरणार्थी सम्बन्धी सँयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च निकायको आर्थिक सहयोगमा विश्व लुथरन फेडरेशनको संयोजनमा भूटानी र नेपाली गरी १३ जना महिलालाई तालिम दिइएको कर्याक्रम संयोजक भूटानी शरणार्थी महिला मञ्चकी कार्यक्रम प्रबन्धक ममता तिवारीले बताए ।
हरेक सहभागीलाई ढाकाको तान र एक सेट आवश्यक धागो तथा अन्य उपकरण निशुल्क प्रदान गरी ३ महिने तालिम दिइएको बताइएको छ । ५ जना भूटानी र ८ जना नेपाली समूदायका महिलाहरुले तालिम लिएको वेलडाँगी ३ का गीता गिरीले बताए । ३ महिने तालिम सकेर सहभागीहरुले उत्पादन कार्य शुरु गर्न थालेको तालिममा सहभागी चुलाचुली ५ की सुनिता लावतीले बताए ।

लावतीका अनुसार तान बुनेर १ दिनमा ३ सय देखि ४ सय रुपैयाँ सम्म कमाउन सकिन्छ । तालिम लिएका महिलाहरुको समूहले उत्पादन गरेका सामाग्री महिला मञ्चले बजारीकरण गर्दै आएको छ ।

ताप्लेजुङ/ न्यानो मौसम सुरु भएपछि हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा लेक उक्लिन थालेका छन्न् । पशु चौपायासहित उनीहरू धमाधम फर्किन थालेका हुन् । चिसोमा बन्द रहेका ओलाङचुङगोला, लेलेको घुन्सा र ग्याब्लाका विद्यालय खुलिसकेका छन् । स्थानीय झोलाझिम्टी लिएर उत्साहका साथ घर फिरिरहेका छन् ।
चिसो बढेपछि स्थानीय चौंरी र भेडीगोठसहित तमोर र काबेलीलगायतका नदी किनारतिर झरेका थिए । साउन र भदौमा ५ हजार ५ सय मिटर उचाइको मौवाटार, खम्बाछेन जस्ता उच्च हिमाली भेगमा पुग्ने गोठ पुस र माघको चिसोमा फुङलिङ नगरपालिकाको दोभान, हान्द्रुङ र त्रिवेणीसम्मै झार्ने चलन छ ।

पापुङका चौंरीपालक दावा शेर्पा बस्तुभाउका लागि हिमालदेखि औलसम्मै खानेकुरा र आश्रयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘चौंरी राख्नका लागि पहिल्यै बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘औलमा बस्तु बाँध्ने ठाउँ र परालको जोहो कात्तिकमै आएर गर्नुपर्छ ।’

हिमाली क्षेत्रकै बासिन्दाले पशुपालन व्यवसाय गर्ने भएकाले माथिल्लो भेगमा सबैले खर्क बनाएका छन्  । ‘तीनरचार महिना बिदा हुने भएकाले पहिला त माथि स्कुल बन्द हुँदा सदरमुकाममा पढाउने चलन थियो,’ घुन्सा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक लीलाचक्र गुरुङले भने, ‘अहिले बढीमा दुई महिना बिदा हुन्छ ।

तलका स्कुलमा अस्थायी भर्ना हुनुपर्दैन ।’ यो क्षेत्रमा बर्खामा भने स्कुल बिदा हुँदैन । बेसीबाट फर्किनेले खाद्यान्नलगायत बन्दोबस्तीका सामान लगिरहेका छन । चिसो घटेपछि र बर्खा लाग्नुअघि नै खाद्यान्नको जोहो गर्ने गरेका हुन् । उकालो चढ्ने सिजन
सुरु भएसँगै कर्म गर्ने समय सुरु भएको अनुभूति हुने हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछ ।

मोरङ/ आफुहरुलाई समेत मासिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गर्दै १ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहका सदस्यहरु आन्दोलित बनेका छन् ।

यस क्रममा मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका सभाहलमा वुधवार भएको भेलामा पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरी गाउँपालिकाका सदस्यहरुले संयुक्त संघर्ष समिति खडा गरेका छन् । भेलाले पथरीशनिश्चरे नगरपालिका सदस्य तथा प्रदेश संघर्ष समिति सदस्य दुर्गाप्रसाद सिटौलालाई संयोजक तोकेर वडा सदस्यहरुको हकहित सम्बन्धी ८ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन भएको छ । प्रदेश संघर्ष समितिले अघि सारेका संघर्षका कार्यक्रमहरुका आधारमा यहाँको समितिले कार्यक्रम अघि बढाउने संयोजक सिटौलाले जनाए ।

भेलामा, प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक एवम् ग्रामथान गाउँपालिका सदस्य दीपेन्द्र विष्टले प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षलाई झैं सम्पूर्ण अधिकार, तलव, भत्ता, सेवा सुविधा मासिक रुपमा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी गराए । उनले सदस्यहरु नाम मात्रको जनप्रतिनिधि भएको तथा केवल वैठकको कोरम पुरा गर्न मात्र प्रयोग गरिएकाले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त एवम् संविधान र संघीयताको मर्म विपरित भएको दावी गरे । ‘सरकारले वडाध्यक्षसम्मलाई मासिक सेवा सुविधा तथा तवल भत्ताको नीति ल्याउँदै गरेको कुरा आइरहेको छ । तर वडा वडामा खटिएर काम गर्ने हाम्रा लागि त्यसखाले सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने भए हाम्रो पद सरकारले खारेज गरिदेओस् ।’– उनले भने ।

प्रदेश संघर्ष समिति सदस्य जोगनारायण थानदारले नगरपालिकाका विभिन्न उपसमितिहरुमा समेत सदस्यहरु संयोजक हुन पाउने अधिकारलाई माथिल्लो पदका पदाधिकारीहरुले कुण्ठित गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । आफुहरुले त्यही कुरा उठाएर आफु बुढीगंगा गाउँपालिकाको सामाजिक विकास समिति संयोजक बनेको उनले उल्लेख गरे । प्रदेश संघर्ष समिति निर्माण गरेर फागुन २३ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र पेश गरिएको उल्लेख छ ।