भूमिसुधारको नारा दिएर सत्तामा पुगे, तर, फर्किएर हेर्न चाहेनन्

मुमाराम खनाल

        भूमिसुधार र किसानलाई न्याय नेपाली राजनीतिको महत्वपुर्ण प्रस्ताव हो । कृषि उत्पादनमा रहेको श्रम सम्बन्धले सामाजिक तथा आर्थिक विभेद हरुलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । यसर्थ अन्यायपुर्ण भूमि वितरण र व्यवस्थापनका कारण सिर्जित आर्थिक तथा सामाजिक विभेदहरुको अन्त्य गर्नु भूमि राजनीतिको मुल पक्ष हो । यसैगरी भूमि, श्रमसम्बन्ध र उत्पादन व्यवस्थामा जनमुखी परिवर्तन गर्दै कृषि अर्थतन्त्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउन पनि भूमिसुधार अनिवार्य छ । तर नेपालमा पटक पटक वाचा गरेर पनि भूमिसुधार हुन सकेन । किन ? यो आजको भूमि राजनीतिको महत्वपुर्ण प्रश्न हो ।

इतिहासलाई हेरौं । वि.सं. २००४ सालमा स्थापित काँग्रेस पार्टी तथा वि.सं. २००६ सालमा स्थापित कम्यूनिष्ट पार्टीले स्थापनासंगै भूमिसुधारको प्रस्तावलाई अगाडि सारे । उनीहरुले भूमिसुधारको सवाललाई मुख्य राजनीतिक मुद्धा बनाए । र, भूमिसुधार प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपुर्ण नारा बन्यो । राणाशाही बिरुद्धको जनआन्दोलनमा व्यापक गरिब किसानहरुको सहभागीता जुट्यो । भूमि प्राप्ति किसानहरुको सपना थियो । त्यही सपना प्राप्त गर्न गरिब जनताले निरन्तर विद्रोहमा भाग लिए । तर २००७ सालको प्रजातन्त्रले जोताहा किसानहरुलाई खुसी दिन सकेन । राजनीतिमा प्रजातन्त्र आयो । तर, राज्यकोचरित्रमा फेरबदल आएन । गरिबलाई आर्थिक न्याय भएन । ‘जसकोजोत उसकोपोत’ साकार भएन ।

फेरि पनि किसानको आन्दोलन जारि रह्यो । पंचायतकालमा निकैठुला किसान विद्रोहहरु भए । भारतको नक्सलवाडी किसान विद्रोह कोप्रभावबाट झापाली युवा कम्युनिष्टहरुले २०२८ सालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरे । जसकोजगमा एमाले बन्यो । आज त्यही नेक पा बनेको छ । छिन्ताब र पिस्करजस्ता हत्याकाण्डहरु तथा जमिन्दार विरोधी आन्दोलनहरुले पंचालयलाई कमजोर बनाउँदैलग्यो । उता नेपाली कांग्रेस आफै पनि सुधारमुखी भूमिसुधारबाट अलग थिएन । त्यसैले भूमिसुधारको जगमा पंचायत विरोधी आन्दोलन उठ्यो । शसक्त जनाधार बन्यो । आम गरिब किसानहरुले पंचायतको अन्त्य हुनासाथ भूमिसुधार हुने विश्वासमा आन्दोलनलाई साथ दिए । तर, ०४६ सालपछि पनि भूमिको विषय समाधान भएन । प्रजातन्त्रले भूमिहीन, सुकुम्बासी र जोताहा किसानहरुमाथिको शोषण र विभेद हटाउन सकेन । किसानका आकांक्षामाथि तुसारापात हुँदै गयो । त्यसको परिणाम किसान, मजदुर, विद्यार्थीहरुको संगठित विद्रोह निरन्तर चलिरह्यो ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्रकोपक्षमा लागेका जनताको सवभन्दा ठुलो हिस्सा किसानको थियो । पंचायतको बिरुद्ध गाँउ गाँउमा किसानहरु उठे । स्वभावतः यो वर्गलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन ‘जमिन कस्को जोत्नेको’ भन्ने नारालाई अगाडि सारियो । नेपाली काँग्रेसले २०४८ सालको चुनावी घोषणापत्रमा जमिन जोत्नेलाई दिने बतायो । उसले द्धैध स्वामित्वको अन्त्य गर्र्ने नीति अगाडी सा¥यो । मोहीको हित संरक्षण, उत्पादन बृद्धि, किसानलाई प्रोत्साहन र सुकुम्बासी समस्या समाधान उसका प्रतिबद्धता थिए । जसलाई काँग्रेसले चुनावी घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्यो । कांग्रेसले सरकार पनि बनायो । २०४८ कोसरकारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री जगन्नाथ आचार्य बने । यो तहका नेता भुमीसुधार मन्त्रि बनेको पहिलोपटक थियो । मन्त्री आचार्यले काम पनि सुरु गरे । तर आफ्ना योजनाहरु कार्यान्वयन नहुँदै उनी मन्त्रीमण्डलबाट हटाइए । त्यसयता कांग्रेसले भूमिसुधारका बिषयमा कहिल्यौपहल गरेन ।

तात्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) किसान विद्रोह र वर्गयुद्धबाट जन्मिए पार्टी हुन् । स्वभावतः उनीहरु आफ्नो राजनीतिको मुख्य शक्ति किसानलाई मान्दथे । उनिहरु भूमिहीन, गरिब र शोषितहरुको पक्षमा नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्न चाहान्थे । २०४८ सालको निर्वाचनमा ‘वेघरबारलाई घरघडेरी, वेरोज गारलाईकाम, जोताहालाईखेत वारी र भोकालाई माम’ भन्ने नाराबाट एमालेले चुनावी अभियान सुरु गर्यो । नेकपा एमालेले सामन्ती उत्पीडनबाट किसानहरुलाई मुक्त गर्ने घोषणा ग¥यो । मोहीयानी हक दिएर जमिनको द्धैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने उसको कार्यक्रम थियो । भूमिको न्यायोचित वितरण गर्ने, विर्ता, गुठी जमिन जोताहालाई दिने, सहकारीतालाई प्रोत्साहन गर्ने र भूमिमा प्रगतीशिल सुधार गर्नेकार्यक्रम अगाडी सारेको थियो । २०५१ सालमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलकोरुपमा संसदमा उपस्थित भइ एमालेले ९ महिना काम गर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो ।

‘सामन्ती भू–स्वामित्वकोअन्त्य, कृषिकोआधुनिकीकरण र खाद्यन्नमा आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ विजय हाँसिल गरेको एमालेले भूमिसुधारका लागि सुझाव आयोग बनायो । तर, आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न एमालेले कहिल्यौ पहल गरेन । अर्को्तिर शसस्त्र बिद्रोह मार्फत संसदीय राजनीतिमा आएका माओवादीहरुले पनि आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धताहरुलाई कहिल्यै संझिएनन् । यसरी भूमिसुधारका सात दशक पुराना प्रतिबद्धताहरु मात्र थन्क्याइए ।

नेपालको संविधान– २०७२ पछि पहिलो निर्वाचनबाट कम्युनिष्टहरुले बहुमतको सरकार बनाएका छन् । सरकार बलियो छ । भूमिसुधार मन्त्रालय कम्युनिष्ट सरकारलेसंचालन गरिरहेको छ । तर, भूमिसुधारको मुल मुद्धामा कुनै ठोस प्रयत्नहरु भएको देखिदैन । कस्तो भूमिसुधार गर्ने ? कसरी किसानलाई न्याय दिने ? आदि जस्ता विषयमा कुनै नीतिगत प्रयत्नहरु भएको देखिदैंन । उनीहरुमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने गम्भिरता, पहल र लगाव कतै देखिदैन । उही प्रश्न छ, विगत ७० बर्षदेखी उठेको भूमिमुद्धा किन समाधान हुन सकेन ? चुनावी घोषणापत्र, विचार, नीति र कार्यक्रममा दलहरु गरिबमुखी देखिए पनि परिणाममा उनीहरु किन विपरित छन्? किन भूमिसुधार हुन सकेन ?

भूमिसुधारको सवाल सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य सवाल हो । बहुस ंख्यक गरिब, दलित, महिला र पछाडि पारिएकोकिसान समुदायलाई जमिनको मालिक नबनाएसम्म मुलुकमा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय हुन सक्तैन । यसैगरी हजारौं विगाह जमिन बाँझोराखेर कृषि उत्पादन बढ्दैन । अतः भूमिसुधार भनेको गरिबलाई जमिन बाड्ने कुरा मात्र हैन । बरु जमिनको स्वामित्व कस्लाई दिने भन्ने बिषय हो ।

भूमिको उत्पादकत्व बृद्धि, उन्नत र आधुनिक कृषि उद्योग कोविकास, बजारीकरण, खाद्यसम्प्रभुता र ग्रामिण गरिबीको अन्त्यमा यसलेसहयोग पुर्याउनेछ । त्यस कारण भूमिको सवाल गरिबको मात्र कुरा होइन, समग्र राज्यको न्याय, सम्बृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणको सवाल हो । यसर्थ भूमिसुधार आवश्यकता र अनिवार्य छ । यसोगरेमात्र विगत ७० बर्षदेखि गरिब तथा भूमिहीन किसानहरुले देखेकोन्याय, शान्ति र संवृद्धिको सपना पुरा हुनेछ ।