दमक/ संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुपका हकहरू प्रचलन गराउने सबै कानुन संघीय संसद्बाट पारित भएका छन् ।
कानुनी विकल्प प्रत्याभूत भएसँगै संविधानमा राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा सीमित अधिकार आधारभूत रूपमा कार्यान्वयन तहमा पुगेका हुन् । कतिपय अधिकार भने सरकारले थप नियमावली र निर्देशिका बनाएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक प्रचलनका कानुन बनाइसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार सदनले सबै कानुन तयार पारेको हो । अब संविधानप्रदत्त अधिकार हनन भएमा नागरिकले कानुनी उपचार खोज्ने विकल्प समेत पाएका छन् । पहिलोपटक मौलिक हकका रूपमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराध पीडितको हक प्रत्याभूत भएका छन् । स्वच्छ वातावरणको हक अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको हक समेत सुनिश्चित गरी मौलिक हककै रुपमा गरिएको छ ।
दलित र ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई संविधानले छुट्टै धारामा राखेर मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरे अनुसार नागरिकका ती अधिकार प्रचलनमा आउँदैछन् । उपभोक्ताको अधिकारलाई पहिलोपटक मौलिक अधिकारमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षसम्म मौलिक हक प्रचलनका कानुन नबन्दा अधिकारको दाबी गर्नबाट नागरिक बञ्चित थिए । नयाँ कानुन बनेसँगै अब नागरिकले ती अधिकार केही निश्चित अवधि बाहेक निर्वाध उपभोगको अधिकार पाउनेछन् । निःशुल्क, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
मौलिक हक प्रचलनले नागरिकको अधिकार थपिएसँगै राज्यको दायित्व पनि बढेको छ । राज्यका तर्फबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास लगायत सुनिश्चित गरिएको छ ।
संविधानले ३१ प्रकारमा मौलिक हक नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । जसमध्ये केही यसअघि प्रचलनमा रहेको अधिकार पनि सामेल थिए । कानुन निर्माणका हिसावले मौजुदा कानुनमा संशोधन र एकीकरण बाहेक १६ नयाँ कानुन तयार भएका छन् । संघीय संसद्का दुवै सदनले आइतबारसम्म सबै कानुन पारित गरेका छन् ।
