११ श्रावण, २०७५ काठमाडौं / काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज स्थापना गर्न आशयपत्र नदिने लगायत ९ बुँदे सहमतिसँगै २७ दिनदेखि अनशनरत प्रा.डा गोविन्द केसीले बिहिबार राती अनशन तोडेका छन् ।
डा.केसी विभिन्न माग राखी २७ दिनदेखि कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा १५ औँ अनशनमा थिए । सरकारका तर्फबाट नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माथेमा कार्यदलका संयोजक प्रा. केदारभक्त माथेमाले अस्पतालमा अनशनरत डा.केसीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा जुस ख्वाएर अनशन तोडाएका हुन् ।
सो क्रममा नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्याल, स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, प्रेस सहयोगी चेतन अधिकारीलगायत सहभागि थिए । के छ नौ बुँदे सहमतिमा ? सरकार र डा.गोविन्द केसीबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ विषयमा बिहिबार राति भएको नौबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने जनाइएको छ ।
आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा भने सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । त्यस्ता शिक्षण संस्थाले प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने जनाइएको छ । त्यस्तै एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन ।
यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा सो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा भने नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने जनाइएको छ । त्यस्तै प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अबदेखि सञ्चालन नगर्ने तथा हाल चालू रहेका कार्यक्रम पनि ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्ष्भित्र क्रमशः फेजआउट गर्दै जाने, परिषद्अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने बताइको छ ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिने उल्लेख छ । नेपाली विद्यार्थीको हकमा ऐन प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन गरिने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहका सबै सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क हुनेछ । परिषद्अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा आयोगले तोकेबमोजिमको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
