काठमाडौँ, ९ साउन/ सर्वाेच्च अदालतसहित उच्च र जिल्ला अदालतमा कूल एक लाख २० हजार १८९ मुद्दा फछ्र्याेट भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा कूल मुद्दा दुई लाख १२ हजार ३९७ भएकामा ५६.५९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्याेट हुनाका साथै सो आवका ९२ हजार २०७ मुद्दा चालू आवका लागि सरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा २.८१ प्रतिशत मुद्दा बढी फछ्र्याेट भएको देखिएको छ । आव २०७३–०७४ मा दुई लाख एक हजार ४६४ कूल मुद्दा थियो । तीमध्ये एक लाख आठ हजार ३४४ (५३.७८ प्रतिशत) फछ्र्याेट भएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायका अनुसार मुद्दा फछ्र्याेटको लक्ष्यका आधारमा ८० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । जनशक्ति अभाव र विभिन्न कठिनाइ भए पनि मुद्दाको फछ्र्याेटमा राम्रो उपलब्धि छ । यसलाई बढाउनका लागि अझ के गर्न सकिन्छ भनेर अदालतले योजना बनाएर अघि बढ्ने तय गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले गत आवमा कूल मुद्दाको लगत ३१ हजार ३८० रहेकामा ११ हजार ७४५ (३७.४३ प्रतिशत) फछ्र्याेट गरेको छ । चालू आवमा १९ हजार ६३५ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ जुन अघिल्लो आवको तुलनामा केही बढी मुद्दा फछ्र्याेट भएको हो ।
आव २०७३–०७४ मा १० हजार ७४४ (३३.६७ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्याेट भएको थियो । उपाध्यायका अनुसार दुई वर्ष नाघेका मुद्दा ४१.७८ र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा ४४.२१ प्रतिशत फछ्र्याेट भएको छ । पुराना मुद्दा फछ्र्याेटमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
सात उच्च अदालत, नौ इजलास र दुई अस्थायी इजलासमा जम्मा लगत ४० हजार ८५० रहेकामा २६ हजार १४० मुद्दा फछ्र्याेट भएको छ । चौध हजार ७१० जिम्मेवारी सरेको छ जुन ६४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्याेट हो । आव २०७३–०७४ मा ५३ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्याेट भएको थियो ।
जिल्ला अदालतको मुद्दालाई हेर्दा ७७ वटै जिल्ला अदालतमा कूल ८२ हजार ३०४ रहेकामा एक लाख ४० हजार १६६ (५८ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्योट भएको छ । अघिल्लो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा मुद्दा फछ्र्योटमा तुलनात्मक रुपमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
अछाम अगाडि
अछाम जिल्ला अदालत अघिल्लो आवमा सबैभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्नेमा परेको छ । सो अदालतले ९१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, “जनशक्ति आपूर्ति र स्रोतसाधनमा कमीलगायत कठिनाइ र समस्या भए पनि मुद्दा फछ्र्योटको अवस्था अछाम अदालतमा निकै उत्साहप्रद छ, सबैभन्दा धेरै मुद्दा छिन्ने जिल्लामा परेको छ ।”
मुलुकीसंहिता कार्यान्वयन तयारी
सर्वोच्च अदालतले मातहतका सबै अदालतसँग बृहत छलफल गरी आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने तयारी रहेको मुलुकी देवानी (संहिता) र मुलुकी अपराध (संहिता) सहित पाँच ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी पूरा गरेको छ ।
अदालतका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मुलुकी देवानी (संहिता) र मुलुकी अपराध (संहिता) सहित पाँच ऐन कार्यान्वयन गर्न सबै अदालतमा परामर्श गरी आवश्यक नियमावलीसमेत तयार गरिसकिएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च र उच्च अदालतको यही साउन ६, ७ र ८ गते सञ्चालन भएको आव २०७४–०७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकले आगामी भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन–२०७४ र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ कार्यान्वयन गर्ने तयारी पूरा गरेको हो ।
त्यस्तै मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ कार्यान्वयन गर्नका लागि न्यायाधीशकै अध्यक्षमा तीन छुट्टाछुट्टै समितिसमेत तयार बृहत छलफल गरेर भदौ १ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
