काठमाडौं, २५ वैशाख । र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण बन्द गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
सरकारले आरडीटी परीक्षणमा तिब्रता दिई नागरिकको स्वास्थ्यमा लापरवाही र भेदभाव गरेकाले यस्तो परीक्षण बन्द गराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै बुधबार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, सन्तोष भण्डारी, शंकर पौडेल र शुक्रराज आरणले रिट दायर गरेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय डब्लुएचओले जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिकामा कोभिड १९ को परीक्षणमा आरटी पीसीआर विधि अनुशरण गर्न निर्देशन दिएको भन्दै उनीहरुले आरटी पीसीआर (प्रयोगशालामा गरिने परीक्षण) विधिबाटै कोरोना परीक्षणमा तिब्रता दिन माग गरेका छन् ।
उनीहरुले आरडीटी विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने २०७६ चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णय पनि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सरकारले कोरोना परीक्षणको भरपर्दो विधि आरटी पीसीआरको परीक्षणलाई तिब्रता नदिई र्यापिड टेस्टमा तिब्रता दिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
र्यापिड टेस्टले संक्रमणको आंकलन मात्र गर्ने र यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको, भारत र युरोपमा यो विधिबाट गरिने परीक्षण रोकिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा सांसदहरुको चाहिँ पीसीआर विधिबाटै परीक्षण गर्ने र सर्वसाधारणको चाहिँ आरडीटी टेस्ट गर्दा समानताको हक हनन भएको र नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हनन भएको रिट निवेदकमध्येका एक ज्ञानेन्द्रराज आरणले बताए ।
यस रिटमाथिको पेशी आइतबारका लागि तोकिएको छ ।
