दमक, मंसीर १६/ झापाको कमल, गौरादह र दमकमा बन्ने चाइना नेपाल फ्रेन्डसीप औद्योगिक पार्क निर्माण स्थलका जग्गाधनीले मुआब्जा बुझिसकेका छैनन् । जसका कारणले निर्माणको कामले गति लिनेमा स्थानीय विश्वस्त छैनन् । पार्क बनाउनका लागि ६४ अर्ब चिनियाँ लगानी सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले भने औद्योगिक पार्कका लागि आवश्यक पर्ने २ हजार २ सय बिगाह जग्गा मध्ये १ हजार ७ सय ९० बिगाह जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा यस अघि नै ल्याएको छ । अरु बाकीँ जग्गा सरकारी नै रहेको दाबी लिमिटेडको छ । ९ सय ४२ बिगाह जग्गा लिमिटेडको नाममा निशुल्क प्राप्त भएको छ । यस्तै ४ सय ११ बिगाहको मुआब्जा बितरणको काम भइरहेको छ । यो पहिलो चरणकै मुआब्जा बितरण भइसकेको छैन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्र्तगतको सिफारिस समितिले ३ किसिमको जग्गाको बर्गिकरण गरेको छ । खेतीयोग्य, काँसघारी र बगरको बेग्लाबेग्लै बर्गिकरण गरेर सिफारिस गरिएको छ । खेतीयोग्यलाई प्रतिबिगाह २२ लाख, काँसघरीलाई प्रतिबिगाह ८ लाख र बगरलाई २ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि ४३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
अहिले सम्म १ सय ५४ जग्गाधनी २ सय १२ कित्ता जग्गाको मुआब्जा वापतको १९ करोड ६६ लाख ७६ हजार १ सय २५ रुपैयाँ मात्रै बुझेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड दमक सम्पर्क कार्यालयका सन्जय थापाका अनुसार धेरै जग्गा धनी अहिले सम्म सम्पर्कमै आएका छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिको सिफारिस अनुसार जग्गाको मुआब्जा बितरण गरिएको हो । जग्गाधनीले मुआब्जा माग्दै कार्यालयमा निवदेश आवेदन दिएका छन् । तीनको मालपोत कार्यालयमा लगत कट्टा गरेर कार्यालयले नगद वितरण गर्दैछ ।
औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि सरकारले दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा बितरण गरेको हो । तर एक सय ६१ वटा कित्ताका जग्गाधनी पहिचान हुन सकेको छैन् । जग्गाधनी दाबी गर्नेले पहिचान पुगेको कागज पेश गरेपछी मात्रै हामीले प्रशासनलाई सिफारिस गर्ने छौ, थापाले भने, नभए त्यो सरकारी जग्गा हुने छ ।
सरकारले ती उद्योगका लागि ४० बर्षसम्म भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउने छ । स्थानीय तहले समेत उद्योगका लागि १० बर्ष सम्म कर नलिने घोषणा गरेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रकैका लागि अर्को जग्गाको मुआब्जाका लागि समेत काम अघि बढिसकेको छ । बैशाख ९ गतेको सुचना अनुसार अब सिफारिस समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्ने छ । यसै बर्ष पहिलो ब्लक अन्र्तगत कमल ७ को झर्कामा ५ सय बिगाह जग्गामा कामको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले शिलान्यासका लागि अस्वीकार गरेपछी काठमाण्डौमा औद्योगिक पार्कको निर्माणको सुभारम्भ गरिएको थियो । २ हजार २ सय बिगाहमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्र चीन सरकारले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) अन्तर्गत बनाउन लागेका हो । दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा चीनले औद्योगिक क्षेत्र बनाइदिने सम्झौता छ ।
औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भनिएको कमल ७ का केही जग्गाधनीले भने सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने मात्रै नियत राखेको आरोप लगाएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले भने चिनियाँ लगानीमै औद्योगिक पार्क बन्ने उल्लेख गरे । हामीले जग्गाको चार किल्ला छुटाएपछी लगानीका लागि आवहन गर्ने छौ, उनले भने, सरकार सँग चिनको सम्झौता अनुसारै काम अघि बढ्ने हो । बस्नेतले जग्गा औद्योगिक क्षेत्रकै नाममा आउने भएकाले जग्गामा उद्योग नै बन्ने दाबी गरे ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार मुआब्जा स्थलगत अध्ययन गरि तय गरिएको बताए । उनले स्थानीय मुल्यांकन समितिले गरेको निर्णय उचित रहेको दाबी गरे । नदीको बगरमा रहेको र कहिले पनि त्यति मुल्य नआउने जग्गालाई अनावश्यक रुपमा मुद्दा बनाइएको छ, बस्नेतले भने, सरकारले आवश्यक परे जग्गा खोसेर पनि लिने छ । उनले कानुनी जटिलताका कारण कतिपय समस्या भएपनि अब कुनै समस्या नरहेको बताए ।
सरकारले औद्योगिक पार्कको डिपीआर तयार गर्नका लागि गोविन्द थापा नेतृत्वको दमक क्लीन इन्डष्टियल पार्क प्रालिलाई दिएको छ । अहिले सम्म डिपीआर तयार हुने चरणमा रहेको छ ।
चीन सरकारले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) अन्तर्गत बन्ने औद्योगिक पार्कका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा जग्गा प्राप्त भएपछी लिमिटेडले पुर्वाधार बनाउनका लागि आवहन गर्ने छ । त्यस अनुसार निजी र स्थानीयको साझेदारीमा औद्योगिक पार्क सहितका उद्योग बन्ने छन् । पार्कमा चिनको ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्निकल डिपार्टमेन्ट र जोन जिङपिङ क्रियशन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लगानी रहनेछ ।
युवराज विवशले नागरिकमा लेखेका छन्
