मंसिर २३, २०७५/
स्थायी कमिटी बैठक २९ गते — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद सतहमा आएको छ । सरकारको कामकारबाही र पार्टी समायोजनको एजेन्डामा छलफल गर्न शनिबार अपराह्न ३ बजे बोलाइएको सचिवालय बैठक चार शीर्ष नेताले बहिष्कार गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।
वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पूर्वउपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । चार नेताको बहिष्कारपछि बसेको बैठकले आगामी मंसिर २९ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । बहिष्कार गर्ने नेताहरूले समयमै बैठक सुरु नभएकाले आफूहरू बाहिरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अनौपचारिक संवादमा भने उनीहरूले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको सरकार र पार्टी सञ्चालनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् ।
थ्बmबजब
बैठकका लागि चारै नेता अपराह्न ३ बज्नु केही समयअघि बालुवाटार पुगेका थिए । आधा घण्टासम्म बैठक स्थलमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेल उपस्थित नभएपछि उनीहरू हिँडेका हुन् । श्रेष्ठले आफूले निर्धारित समयभन्दा १७ मिनेटपछि बैठक स्थलबाट बाहिरिएको बताए भने खनालले आधा घण्टासम्म कुरेको बताए ।
बैठकमा आधा घण्टासम्म कुर्दा पनि सचिवालयका तीनै जना पदाधिकारी ओली, दाहाल र पौडेल उपस्थित भएनन् । बहिष्कार गर्ने नेताहरूको असन्तुष्टि दाहाल र पौडेलतिर नभएर ओलीको कार्यशैलीप्रति लक्षित थियो । यसअघि पनि ओलीले बैठक बोलाउने र नेताहरूलाई घण्टौं कुराउने गर्थे । कतिपय अवस्थामा उनको ढिलाइले बैठक स्थगितसमेत हुँदै आएको थियो । ओलीको यस्तो व्यवहारबाट आजित नेताहरूले केही समयअघि तोकिएको समयभन्दा १५ मिनेट थप कुर्ने, त्यतिन्जेल पनि अध्यक्ष नआए सचिवालयले जानकारी गराउनुपर्ने नियम बनाएका थिए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार कुनै कारणले तोकिएको समयभन्दा पन्ध्र मिनेट बित्दा पनि बैठक सुरु भएन भने नेतृत्वले सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्ने नियम थियो तर शनिबार किन अनुपस्थित भएको भन्नेबारे कुनै जानकारी आएन । ‘नेतृत्व सचेत होस् र पार्टीमा प्रणाली बसोस् भनेरै म १७ मिनेटपछि बैठक स्थलबाट बाहिरिएँ, त्यसपछि अरू नेता निस्कनुभएको होला,’ उनले भने, ‘यो घटनाबाट नेताहरूले आफैंलाई निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर पनि सचेत गराइएको हो ।’
नेता खनालका अनुसार सरकारको प्रभावकारिता र पार्टी समायोजनका विविध पक्षमा छलफल गर्न बैठक डाकिएको हो । ‘हामी तीन नबज्दै बालुवाटार पुगेका थियौं । त्यहाँ आधा घण्टा बस्यौं । अध्यक्ष र महासचिव कोही देखिनुभएन । बैठक हुनेरनहुनेबारे जानकारी पनि गराइएन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘समयमै भ्याइँदैन भने कति बजे भ्याइन्छ ? ६, ७ कति बजे बस्न सकिन्छ भन्ने जानकारी पाए पनि हुन्थ्यो । त्यतिसम्म पनि नगरी हामीलाई बोलाएर पर्खाइयो मात्रै । हामीलाई किन पर्खाउने ?’
चार जना नेता बाहिरिएको आधा घण्टापछि दुई अध्यक्ष र महासचिव पौडेलबीच अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । बैठकपछि महासचिव पौडेलले मंसिर २९ गते अपराहन १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए । उनले दुई अध्यक्षबीच छलफल भइरहेकाले बैठक बस्न केही ढिलाइ भएको बताए । दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलबारे उपस्थित चार नेतालाई भने कुनै जानकारी आएको थिएन ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली त्यतिबेला बालुवाटारमै राजनीतिक भेटघाटमा रहेको बताए । ‘बाहिर कुनै कार्यक्रम थिएन, प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता आज केही थिएन, उहाँहरू बाहिरिएपछि अध्यक्षद्वय ओली, दाहाल र महासचिव पौडेलबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘बैठक टार्ने कुरा हुँदै होइन । पार्टीगत समस्या र कारणबारे कुरा के थिए र के कारणले यस्तो भयो भन्नेबारे उहाँहरूसँगै सोध्नुभयो भने थप जानकारी होला । मसँग यसबारे जानकारी भएन ।’
पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफूविरुद्ध आउन सक्ने आलोचनाबाट बच्न सकभर स्थायी कमिटी बैठक टार्न खोजेका थिए । नेताहरूको बहिष्कारले तीव्र दबाबमा परेका ओली अन्ततः स्थायी कमिटी बोलाउन बाध्य भएका हुन् ।
तीन नेताबीच समसामयिक विषय र कार्यदलको पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्तावबारे सामान्य छलफल भएको थियो । नेकपामा पार्टीको मुख्य राजनीतिक निर्णय र छलफल गर्ने निकाय स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठक लामो समयदेखि बस्न सकिरहेको थिएन । प्रधानमन्त्री एकलौटी रूपमा अघि बढदा सरकार र पार्टी संगठनको साख गिर्दै गएको निष्कर्षका साथ नेपाल पक्षीय नेताहरूले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका थिए । गत असारमै सरकारका कामकारबाहीको समीक्षा गर्न स्थायी कमिटी बैठक छिट्टै डाक्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन ।
स्थायी कमिटी नबोलाउने तर महत्त्त्वपूर्ण निर्णय सचिवालयबाटै गर्ने गरिएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि तीव्र छ ।
सचिवालयले प्रदेश इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवालयलगायत पदाधिकारी तथा सदस्य तोक्ने काम मात्रै गरेको छ । त्यसैमा पनि वरिष्ठ नेता नेपालले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनको असन्तुष्टि स्थायी कमिटी बैठकमै छलफल गर्न थाँती राखिएको छ । त्यतिबेला नेपालले आफू विदेश भएको मौका पारेर एकलौटी निर्णय लिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । पार्टी एकतापछि प्रदेश कमिटी गठन भए पनि केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन, जनवर्गीय संगठनको एकीकरण र जिल्ला कमिटीको मुख्य नेतृत्व चयन गर्नेलगायत काम टुंग्याउन बाँकी छ ।
सरकार र पार्टी सञ्चालनको कार्यशैलीमाथि पार्टीबाटै तीव्र आलोचना हुन सक्ने देखेरै ओलीले स्थायी कमिटी टार्दै आएका हुन्,’ नेपाल पक्षीय एक नेताले भने । शनिबारको सचिवालय बैठकमा यी विषयलगायत हालै सम्पन्न विवादास्पद ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ बारे छलफल गर्ने एजेन्डा थियो ।
विवादास्पद आईएनजीओको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको संलग्नताले पार्टीकै छवि धूमिल भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेताहरूले यसबारे समीक्षा गर्न सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक माग गरेका थिए ।