काठमाण्डौं, २२ मंसिर / सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा खारेज गरेका जिल्लास्थित स्वास्थ्य संरचना ब्युँताउने भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेजसँगै स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा समस्या भएपछि सरकारले निर्णय उल्ट्याएको छ ।
गत असार ३२ मा सरकारले सरकारको ७७ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्दै नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश मन्त्रालयमातहत ३५ स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्ने निर्ण यगरेको थियो ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खारेजीसँगै विपन्न बिरामीले सरकारबाट निःशुल्क पाउने औषधिको सिफारिससमेत हुन सकेको छैन ।
पुराना संरचना खारेज गर्दा सेवामा समस्या देखिन गालेपछि सरकारले पुरानै संरचना यथावत राख्ने र नयाँ संरचनाको निर्णय खारेज गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
फेसबूकमा कमेन्ट्स गर्नुहोस्
