काठमाडौँ, कात्तिक 20 गते / सरकारले हालसम्म २४ हजार ६५६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ । सर्वेक्षण अनुमति पाएका ती आयोजनाको क्षमता आगामी दश वर्षमा उत्पादन गर्ने भनेर निर्धारण गरिएको लक्ष्यभन्दा करीब दश हजार मेगावाट बढी हो । सरकारले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएका एक मय मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजनाको सङ्ख्या ३६ रहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता १३ हजार ३१ मेगावाट छ । यस्तै २५ मेगावाटदेखि एक सय मेगावाटसम्मका ५२ परियोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार ७५४ मेगावाट रहेका छन् ।
पछिल्लो समय नीजि क्षेत्रसमेत सोही वर्गका जलविद्युत आयोजना निर्माणमा केन्द्रीत छन् । विद्युत विकास विभागले जारी गरेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउने आयोजना मध्ये एक मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका २०५ आयोजना छन् । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार ७१ मेगावाट छ । त्यस्तै एक मेगावाट क्षमता भन्दा कमका १९ आयोजनालाई समेत विभागले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता १४ मेगावाट छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत वैशाख २५ गते जारी गर्नुभएको मुलुकको ऊर्जाको अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयक श्वेतपत्रमा आगामी दश वर्षमा आन्तरिक खपतका लागि दश हजार मेगावाट र बाह्य बिक्रीका लागि पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ ।
आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको अल्पकालीन र मध्यमकालीन लक्ष्य भने सजिलै पूरा हुने भएका छन् । नीजि क्षेत्रको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का अनुसार हाल तीन हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणक्रममा छन् । ती आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र पूरा हुने क्रममा छन् ।
इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न नीजि क्षेत्र नै सक्षम रहेको छ । यस्तै विद्युत खरिद सम्झौता(पिपिए)को प्रतिक्षामा मात्रै ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै प्राधिकरणका सहायक कम्पनी मार्फत ७२६ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूरा हुनेछन् ।
त्यसमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको क्षमता २७० मेगावाट छ ।
प्राधिकरणले नै निर्माण गरिरहेका १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी, ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए केही महिना भित्रै सम्पन्न हुने छन् । प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी, १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । यस्तै प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत नै निर्माण हुने एक हजार ८०० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना बोलपत्रको प्रक्रियामा पुगेका छन् । त्यसमा १०० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ, ८३० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ८०० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी, ६० मेगावाटको मोदी छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्यसाथ व्यवहारिक रुपमा नै काम भइरहेको बताउनुभयो । प्राधिकरण र मातहतका सहायक कम्पनी मार्फत नै रु तीन खर्ब बराबरको लगानी हुने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ ।
सर्वेक्षणमा रहेका आयोजनालाई शिघ्र निर्माणमा लैजाने र निर्माणमा रहेका आयोजनालाई पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सरकारले हालसम्म ६ हजार ७८६ मेगावाट क्षमता बराबरका १८७ आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्रै ६ वटा आयोजनालाई त्यस्तो अनुमतिपत्र दिइएको छ । ती आयोजनाको क्षमता ९०० मेगावाट छ ।
विद्युत विकास विभागले पछिल्लो समयामा नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै अनुमति दिने क्रम बढाएको छ । कूल ४९ सौर्य प्रणाली जडान सम्बन्धी आयोजनालाई हालसम्म सर्वेक्षणको अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनाको क्षमता २४९ मेगावाट छ ।
त्यस्तै तीन वटा वायु ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि विभागले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता पाँच मेगावाट छ । बायोमासबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी तीन आयोजनाका प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता २८ मेगावाट छन् । यस्तै रिलायन्स सुगर एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालिले तीन मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति दिएको छ । (रासस)
