काठमाडौं, २७ साउन / प्रहरीले अब जथाभावी कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नपाउने भएको छ ।मुलुकी अपराध संहिता ऐन परिच्छेद – १५ को गैरकानूनी थुना सम्बन्धी दफामा बदनियतपूवर्क थुनछेक गर्न नहुने उल्लेख छ । अपराधमा सामेल भएको पक्का भए पनि प्रहरीले कसुरदारलाई पक्राउ गरिहाल्न नमिल्ने दफामा उल्लेख छ ।
पक्राउ गर्नु पहिले प्रहरीले कसुरदारलाई पक्राउ गर्नुको कारण खुलाई पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने छ । अन्यथा पक्राउ गर्नेमाथि नै कारबाही हुने ऐनमा उल्लेख छ । भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको यो ऐनमा कसैले कुनै व्यक्तिलाई कानून बमोजिम बाहेक बदनियतपूर्वक अन्य कुनै किसिमले थुनामा राख्न वा राख्न लगाउन नहुने उल्लेख छ ।
यदि बदनियतपूर्वक थुनामा राखिएको पाईए त्यस्तो कार्यमा संलग्न जो कसैलाई पनि तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रहरीले शंका लागेकै भरमा कसैलाई पनि पक्राउ गरेर थुन्न सक्थ्यो । पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र अदालतमा पुर्याएर म्याद थप गरे हुने थियो । तर अहिलेको नयाँ मुलुकी ऐनले भने पक्राउ गर्नुपूर्व नै कसुरदारलाई कुन अभियोगमा पक्राउ गर्न लागिएको हो त्योबारेमा पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने अनिवार्य गरेको हो ।
पक्राउ गर्नुपर्ने कारण र व्यक्तिको विवरण सहित अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर मात्रै अभियोगीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । आपतकालिन अवस्था अर्थात अपराधि भाग्नसक्ने खतरा छ भने मात्रै प्रहरीले आफै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर २४ घण्टाभित्र पक्राउ गरेको समर्थन लिन अदालतमा हाजिर गराउनै पर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । यसले प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै यसअघि लाग्दै आएको जथाभावी पक्राउको आरोप पनि घट्ने विश्वास लिइएको छ ।
यसैगरी कुनै पनि व्यक्तिलाई गोप्य तरिकाले थुनामा राख्न नहुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । पहिले प्रहरीले विभिन्न घटनामा व्यक्तिलाई गोप्य तरिकाले थुन्ने र घटना मिलाउने गरेको भन्ने आरोपहरु लाग्दै आएको थियो । अब ऐनले नै थुनामा भएको व्यक्तिको थुनिएको कुरा वा थुनिएको ठाउँको जानकारी अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यस्तो कार्य नियन्त्रणमा आउने देखिएको छ । प्रहरी वा अरु कसैले पनि गोप्य तरिकाले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखे त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई त्यस बापत चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै ऐनले थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानून बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधाबाट बन्चित गर्न नहुने ग्यारेण्टी गरेको छ । यदि थुनामा राखिएका व्यक्तिलाई न्यूनतम मानवोचित सुविधाबाट बन्चित गरे थुनामा राख्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई डेढ वर्षसम्म कैद र १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
