विराटनगर/ प्रदेश १ सरकारले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि प्रस्तुत बजेटमा प्रस्तुत गरेको छ। उक्त बजेटमा केही नयाँ विषय समावेश छन्। जसले प्रदेशका जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने देखिन्छ। स्थानीय तहलाई केन्द्रले दिएको अनुदानबाहेक प्रदेशले थप बजेट दिने भएको छ। त्यसमध्ये उत्कृष्ट स्थानीय तहलाई पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ।
किसान सहुलियत ऋण किसानलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्र्न कृषि अनुदान कोषको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यस कोषबाट किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ। यस्तै, खेतीयोग्य जमीनको माटो परीक्षण गरी माटो सुहाउँदो बाली लगाउन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। न्यूनतम दश घिाभन्दा बढी जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाउने, दीर्घकालीन विषादीमुक्त कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र प्रांगारिक किटनाशक विषादी उत्पादन गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रदेशमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने पनि उल्लेख छ। कृषकहरूले गरेका वस्तुलाई विचौलियाबाट मुक्त गरी सोझै कृषि थोक बजारमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, जडिबुटी आदिलाई विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक जमिन भाडामा लिने, माछा, मासु र दूधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने पनि उल्लेख छ। पर्यटनबाट दुई हजारलाई रोजगारी प्रदेश सरकारले दिगो आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकताको साथ विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। जसका लागि पर्यटन क्षेत्रमा दुई हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ। पर्यटन व्यवसायी र युवाहरूलाई पर्यटन उद्योगमा आकर्षित गर्न आवश्यक तालिम र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, प्रदेशभित्र रहेका सबै विमानस्थलहरूमा विराटनगर विमानस्थलबाट उडान सेवा सुरु गर्ने र माउन्टेन फ्लाइट सेवा सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केबलकार, चतरा–किमाथांका र चतरा–सुनकोशी जलमार्ग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन, ‘युवाद्वारा युवामैत्री पर्यटन सेवा’ भन्ने नाराका साथ मेची, कोशी र सगरमाथा राजमार्गको रुटमा रहेका १०० वटा समूहमा होमस्टे विकास गर्ने र पाँच वर्षभित्र पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ। जलविद्युतमा महत्तवकांक्षी लक्ष्य प्रदेश सरकारले पाँच वर्षभित्र एक हजार ५०० मेगावाट, दश वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट र पन्ध्र वर्षभित्र चार हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन लक्ष्य लिएको छ। तमोर चिसाङ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरी जलविद्युत, सिँचाई, मत्स्यपालन, जलबिहारजस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। विद्युत आयोजनाको इजाजत प्राप्त लिएकाहरुलाई निश्चित समयसीमामा काम काम थाल्न निर्देशन दिएको छ। पाँच मेगावाटसम्मका लागि छ महिना, १०० मेगावाटसम्मका लागि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छ महिना र कार्य प्रारम्भ गर्न छ महिना गरी एक वर्षभित्रमा शर्त बमोजिमको कार्य थाल्न आह्वान गर्ने उल्लेख छ। यस्तै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सौर्य ऊर्जाबाट २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। युवालाई रोजगार प्रदेशभित्रका विपन्न तथा गरिब युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न आत्मनिर्भर युवा कोष खडा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। विराटनगर र आसपासका क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर र व्यापारिक हबका रूपमा विकास गर्ने, औद्योगिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने, श्रमिक आपूर्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने योजना छ। यस्तै, सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई एकीकृत बनाई एकद्वार नीतिबाट सेवा उपलब्ध गराउने र उद्योगे विकासका लागि विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। एक स्थानीय तह, एक डाक्टर सरकारले शिक्षाई सर्वसुलभ बनाउने घोषणा गरेको छ। विद्यालय शिक्षाको विषयगत गुणस्तरको मापदण्ड तयार गर्ने र शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था गर्ने नीति छ। समग्र शैक्षिक उपलब्धिका सूचकको आधारमा प्रदेशभित्रका चौध वटा विद्यालयलाई उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार प्रदान गर्ने, स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने पनि लक्ष्य छ। गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न बिनाधितो सुलभ ऋण उपलब्ध गराउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ स्थापना गरेको छ। उक्त कोषबाट प्रदेशभित्र मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि रहेका स्थानीय तहका गरिब वा पिछडिएका परिवारका सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। उक्त सुविधा लिई अध्ययन गरेका व्यक्तिले अध्ययन पूरा गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने छ। यस कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबै स्थानीय तहबाट एक एक जना चिकित्सक उत्पादन नभएसम्म निरन्तरता दिइने पनि उल्लेख छ। यस्तै, राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्वबोध गराउन नैतिक शिक्षामा जोड दिइने उल्लेख छ। जडीबुटीमा जोड प्रदेशभित्र पाइने जडीबुटीको संवद्र्धन गरी औषधि उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ। सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्नुका साथै मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने, घुम्ती शिविर मार्फत जनताकै घरदैलोमा पुगी ब्लड प्रेसर, मधुमेहको चेकजाँच गर्ने योजना छ। खेललाई प्राथमिकता सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भई पदक हासिल गर्ने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सम्मान र पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ। हरेक वर्ष हुने राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताका विजेता खेलाडीहरूलाई आवासीय प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ। यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश तथा अन्तर प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने लक्ष्य छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशस्तरीय खेलकुद परिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ। निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अनुत्पादक, दोहोरो र खर्चले धान्न नसक्ने सडक आयोजनालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। प्रदेशभित्रको सडकहरूको तथ्यांक स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्यमा तयार पार्ने र अनावश्यक ठहर भएका सडकको पुनरावलोकन गरिने छ। प्रदेश गुरुयोजनाले परिकल्पना गर्ने महत्त्वपूर्ण सडकलाई प्राथमिकता साथ निर्माण गर्न स्रोतको सुनिश्चित बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै, प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। वनबाट रोजगारी सरकारले वन क्षेत्रबाट पाँच हजार जना रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। एक पालिका एक फर्निचर उद्यम र एक वन उपभोक्ता समूह एक वन उद्यमको स्थापना गर्ने भएको छ। झापामा जंगली हात्तीबाट भइरहेको जनधनको क्षतिलाई कम गर्न एक हात्ती करिडोर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना छ। प्रदेशका नागरिकलाई पाँच वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने, एक घर एक धाराको व्यवस्था गरिने, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना अघि बढाउने योजना छ।
