दमक, २७ जेष्ठ/ आर्थिक बर्ष सकिन एक महिनामात्रै बाँकी छ । निर्माण व्यवसायीहरु पनि यही मेसोमा ‘हतारको विकास’ मा व्यस्त छन् । सम्झौता गरेर वर्ष दिनभर हराउने निर्माण व्यवसायीहरु वर्षा लागेपछि असारे परम्परा धान्दैछन् । अधिकांश आयोजनाको क्षेत्रमा अहिले काम भइरहेजस्तो देखिएको छ ।
कोही निर्माण व्यवसायीहरु धुलोमाथि नै प्राइमर लगाउँदै कालोपत्रे गर्ने त कोही हतार हतारमा सडकको ट्रयाक ओपनदेखि अन्य कामहरु गर्नमा व्यस्त छन् । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आएर हतारमा गरिएको यस्ता विकास कति महिना टिक्ला नागरिकहरु सरकारसमक्ष प्रश्न गरिरहेका छन् ।
आजभोलि विकासे अड्डाका हाकिमलाई भने निर्माण व्यवसायीलाई योजनाको भुक्तानी दिएर भ्याईनभ्याई छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आफ्नो निकायमा आएको बजेट सकेसम्म कम मात्रामा फ्रिज भएको देखाउन र हतारमा काम गराएर त्यसको ‘अमूक फाइदा’ लिन जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरु लागिपरेका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७४ साउन १ देखि २०७५ वैशाख २७ गतेसम्ममा एक खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ ।
यो चालू आवमा उक्त शीर्षकमा सरकारले विनियोजन गरेको रकमको करिब ४० प्रतिशत हो । अब पूँजीगत बजेटको ६० प्रतिशत अर्थात २ खर्ब रुपैयाँ आउँदो असार मसान्तसम्म खर्च गर्नुपर्नेछ । विनियोजित बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन जथाभावीका योजनामा बजेट सकिने मेलो सुरु भइसकेको छ ।
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले मुलुकभरी विकास निर्माणको काम तिब्र गतिमा भइरहेको छ । उनले सानादेखि ठूला योजनाहरुको काम भइरहेको जानकार िदिए । ११ महिनासम्म टोलाएर बस्ने र आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर आएर निर्माणको गतिलाई बढावा दिनु परम्परा भएको विज्ञहरुको भनाई छ । त्यसो त अहिले मुलुकको विकासको प्रगति निकै कमजोर छ । विनियोजन गरेको बजेटमध्ये मुश्किलले ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको छ ।
विशेषगरी जेठ असारमा गरिने विकास पनि दिगो नहुने भनिएपनि सरकार यसलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । ‘असारे विकास’ को यो रोगले नेपाललाई लामो समयदेखि सताइरहेको छ । ११ महिना काम नगर्ने सरकारी निकाय असार लाग्नासाथ जुर्मुराउने गर्छन । तर, यो असारे विकासले न जनतालाई फाइदा गरेको छ, न काम नै गुणस्तरीय भएको छ ।
हतारमा गरिने विकास निर्माणका कामले दिगो विकासमा असर पुर्याउने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि सरकार यसको रोकथाममा लाग्न नसक्दा हरेक बर्ष सरकारी बजेट बालुवामा पानी भएको छ ।
