भद्रपुर/ साढे छ दशकदेखि निरन्तरको प्रयासबाट नेपाल–भारत जोड्ने बहुप्रतिक्षित मेची खोलामा पुल बनेको छ । कैयौं पटकको शिलान्यास र विभिन्न कालखण्डको राजनीतिक खिचातानी खेपेको मेची पुलले बल्ल सार्थकता पाएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माण परियोजनाले पुल निर्माण गरेको हो । ५६० मिटर लम्बाइ तथा ९.८ मिटर चौडाइको पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीबाट खटिएका इन्जिनियर उपेन्द्र दासले पुल निर्माण सम्पन्न भएको बताए । उनका अनुसार अब पुलमा ७० मिटर रेलिङ, सरसफाइ र रंगरोगन गर्न मात्र बाँकी छ । पुल निर्माणसँगै नेपाल–भारत जोड्ने पुरानो नाका भद्रपुर–गलगलिया पुनः ब्युतिनेमा स्थानीयवासी आशावादी छन् ।
हुलाकी राजमार्ग परियोजनाको ३३ करोड लागतमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको इन्जिनियर दासले बताए । परियोजनाले ०६६ पुस १७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पुल निर्माणको ठेक्का काठमाडौंको अनक–सूर्य जेभीले पाएको हो । ठेक्का सम्झौता भएको एक महिनापछि माघ २१ गते तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय गच्छदारले पुलको पुनः शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास गर्दै गच्छदारले निर्धारित मिति तीन वर्षमा पुल निर्माण हुने दाबी गरेका थिए । उनले निर्धारित मितिमा पुल निर्माण नभए आफूले राजनीतिबाट संन्यास लिने घोषणा समेत गरेका थिए । तर, शिलान्यास भएको नौ वर्षमा पुल निर्माण भएको छ ।
‘५० वर्षअघि नै बन्नुपर्ने मेची पुल ढिलै भए पनि निर्माण भएको छ । यो मेरा लागि निकै खुसीको कुरा हो,’ मेची पुल निर्माण गर्नुपर्ने भनी जुटेकामध्येका एक अभियान्ता चिन्तामणि दाहालले खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यो पुलले पुरानो भद्रपुरलाई अब फेरि नयाँ सहरका रूपमा विकास गराउने छ । काँकडभिट्टा नाकाको विकल्पका रूपमा समेत यसले स्थान पाउने छ ।’
‘बाल्यकलदेखि मेची खोलामा पुल बन्ने भनेर सुन्दै आएको थिएँ,’ भद्रपुर नगरपालिका ६ का भरत चौधरीले भने, ‘ढिलै भए पनि पुल निर्माण भएको देख्दा सारै खुसी लागेको छ,’ उनले दशकौंपछि पुल बनेकाले अब सरकारले चाँडै बाटो बनाएर पुल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वडा ९ की मीना भण्डारी घिमिरेले वर्षाैंदेखि खोला तर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यहाँ बन्नुपर्ने पुल काँकडभिट्टामा बन्दा जिल्लाकै पुरानो बजार भएर पनि भद्रपुरको विकास भएन । बल्ल पुल बन्यो, अब चाहिँ भद्रपुरको विकास हुन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ ।’
पुल बन्यो, बाटो छैन
खोलामा पुल निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि पुलसम्म पुग्ने बाटो निर्माणको काम भने अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ । हुलाकी परियोजनाले पुलदेखि २ सय ९० मिटर नेपालतर्फ र एक सय ५० मिटर भारततर्फ बाटो निर्माण गर्नुपर्ने छ । तर, नेपालतर्फ पुल छेउबाटै बस्ती रहेकाले उक्त बस्ती नउठाएसम्म बाटो निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
इन्जिनियर दासका अनुसार बाटो निर्माण हुने २ सय ९० मिटर क्षेत्रमा २४ घरपरिवारको बसोबास छ । उनीहरूलाई जग्गा बापतको साढे ७ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको दासले बताए । अब, घर भत्काउने मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । २४ वटा घरका लागि २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ आवश्यक रहेको उनले बताए । उक्त रकमका लागि ६ महिनाअघि नै प्रस्ताव पेस गरे पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा नभएको उनले बताए ।
भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जीवनकुमार श्रेष्ठले पुल निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएको बताए । उनले खोलामाथि पुल बने पनि पुलसम्म पुग्ने बाटो बनिनसकेकाले पुल बन्यो भन्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘नेपाल र भारत दुवैतिरबाट पुलसम्मको बाटो बनाउनुपर्छ, अनि मात्र पुल निर्माण सम्पन्न भयो भन्न सकिन्छ ।’ उनले बाटो निर्माणका लागि सरकारले चासो लिनुपर्ने माग गरे ।
खोलामाथि पुल निर्माण भइसकेकोले चाँडै पुल सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले चैत २ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको उनले बताए । ‘नेपाल र भारत दुवैतर्फ आवश्यक बाटो निर्माण चाँडै गरियोस् । पुल मात्रै बनाएर हुँदैन । त्यहाँबाट नाका सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसका लागि आवश्यक सबै कार्यालय र प्रक्रियाहरू पूरा गरियोस् भनेर हामीले भर्खरै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं,’ मेयर श्रेष्ठले भने ।
यस्तो छ इतिहास
मुलुककै पुरानो बजारमध्येको एक हो, भद्रपुर । सरकारले पहिलोपटक ००८ सालमा देशभरका १४ वटा सहरलाई नगरपालिका घोषणा गर्दा भद्रपुर पनि परेको थियो । त्यस बेला भद्रपुर पूर्वका लागि विराटनगरपछिको दोस्रो ठूलो बजार थियो । नगरपालिका घोषणा भएको दोस्रो वर्ष मेची खोलामा पुल निर्माणका लागि ००९ सालमै समिति गठन भएको थियो ।
उक्त समितिको पहलमा पहिलोपटक ०२६ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश मनमोहन मिश्रले मेची पुलको शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासपछि उत्साही बनेका समिति पदाधिकारी र स्थानीयले पुल निर्माणका लागि भन्दै ३३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । ०२८ सालमै तत्कालीन युवराजाधिराज वीरेन्द्र शाहको मेची अञ्चल अवलोकन भ्रमणका क्रममा उक्त रकममध्ये २३ लाख रुपैयाँ बुझाइएको थियो । पुल निर्माणका लागि भन्दै संकलन गरिएको रकम युवराजाधिराजलाई बुझाएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।
०४१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पुनः पुलको शिलान्यास गरेका थिए । तत्कालीन भद्रपुर नगरपालिकाका प्रधानपञ्च ओम सरावगीका अनुसार त्यस बेला पुल निर्माणका लागि ८ करोडको लागत स्टिमेट तयार गरिएको थियो । ३ करोड नगरपालिकाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिने, दुई करोड सरकारले उपलब्ध गराउने र ३ करोड नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने तयारी थियो । तर, लगत्तै चन्द प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत भएपछि पुुल निर्माणको प्रक्रिया फेरि लम्बिएको थियो ।
