विराटनगर/ संचितकोष स्थापना नभए पनि प्रदेश १ सरकारले आगामी सय दिनमा १ सय ५८ कामगर्ने घोषणा गरेको छ । केन्द्र सरकारसँग अनुदान लिएर आगामी चैत्र १५ गते करिव ३ महिनाका लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारले सय दिने कार्यक्रम सावृजनिक गरेको हो ।
सय दिनभित्र पुरा गर्ने र सय दिनभित्रमा सुरु गर्ने गरी दुई प्रकृतिका कार्यक्रम घोषण गरिएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए ।
सरकार गठन भएको १९ दिनपछि प्रदेश सरकारले आगामी सय दिनमा गर्ने कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको हो । सय दिने कार्यक्रम ल्याउने विषयमा फागुन २० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
आगामी सरकारको दिशानिर्देशन प्रष्ट हुनेगरी प्रदेशले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छ भने भ्रष्टाचारलाई शुन्य सहनशिलता र सुरक्षालाई उच्चप्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने, प्रत्येक गाउँ, नगर र महानगरमा व्यवस्थित सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई तथा गुनासो सुनुवाईका कार्यक्रमहरु नियमित गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै प्रदेशभित्र भूमि खण्डिकरणलाई निरुत्साहित गर्ने र कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषितर्फ नगदेवालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा दुध, मासु र अण्डा उत्पादनमा प्रदेश नम्वर १ लाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा प्रदेशमा ७० प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने र ३० प्रतिशतलाई मात्र सैद्धान्तिक शिक्षा दिने गरी नीति तय गर्ने जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारिककरण हुन नदिने गरी नियन्त्रण गरिने तथा मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन, विक्रि र भण्डारिकरणमा नियमन गरिने सय दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले आगामी चैत्र १५ गते ल्याउने बजेट केन्द्र सरकारको अनुदानमा आधारित हुने पनि जानकारी दिए । कार्यक्रम तय भइसकेकोले अब कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए ।
