काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिएपछि त्यसको पहिलो अधिवेशन आइतवार दिउँसो शुरू हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई फागुन ११ गते बदर गर्दै अदालतले १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएपछि पाँच दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैठक आह्वान गरेकी थिइन्। परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नै रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समूहको शनिवार संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैठकमा ९१ जना प्रतिनिधिसभा सांसद उपस्थित भएको बताइएको छ।
“अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि, जे आए पनि, मेरो विचारमा अहिले सरकार जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यो अवस्थामा पास हुने कुरै छैन,” राष्ट्रिय सभाका ओली पक्षका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई बैठकपछि भने।”अलिकति नेता र अलिकति कार्यकर्ता अर्को हिसाबले हिँडिरहनु भएको छ तर नेकपा, हाम्रो संसदीय दल र हाम्रो सरकार सङ्गठित भएर हिँडिरहेको छ।”नेपाली काँग्रेसले यसै साता पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी र संसदीय दलको गरी दुईवटा बैठकमा विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गरिसकेको नेताले बताएका छन्।व्यावहारिक रूपमा दुई समूहमा विभाजित भइसके पनि कानुनी रूपमा नेकपा एउटै रहेको पृष्ठभूमिमा कुन पक्षलाई सघाउने भन्नेबारे काँग्रेस मौन नै छ।
“पुनर्स्थापित संसद्को बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिको अलमलबारे एउटा उचित बाटो पहिल्याउने स्वाभाविक छ। तिनै सन्दर्भमा हामीले उचित समयमा निर्णय गर्नेछौँ,” कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने। “अहिले हामीले संसदीय दलमा रहेका तथा पार्टी केन्द्रमा रहेका साथीहरूको भावनालाई टिपोट गर्ने काम गरिरहेका छौँ र त्यहीँ बमोजिम एउटा निर्णयमा पुग्छौँ।”
प्रचण्ड-नेपाल समूहले हालै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिसँग छलफल गरेको थियो।नेकपाका दुई समूह र नेपाली काँग्रेसले पार्टीका विभिन्न निकायको बैठक बोलाएर पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबारे छलफल गरिसके पनि यो बीचमा जसपाले कुनै निकायको बैठक नबोलाएको नेता मनिष सुमन बताउँछन्।”संसद् पुनर्स्थापनापछि आजको मितिसम्म जनता समाजवादी पार्टीको न संसदीय दलको, न कार्यकारिणी समितिको, न अरू कुनै निकायको बैठक बोलाइएको छ,” कार्यकारिणी समिति सदस्य सुमनले थपे।”अहिले नेताहरूले दिइरहेका बयान स्वविवेकले दिएका हुन्। पार्टीको कुनै संस्थागत बैठक भएको छैन।” बीबीसी
