झापा / कात्तिक २ गते सरकारको कोरोना संक्रमितको नियमित अपडेटको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले अब अग्रपङ्तिमा खटिएका र केही अन्यबाहेक अरूले कोरोनाको उपचार आफैँ गर्नुपर्ने बताए पछी जन स्तरबाट सरकारकाे याे निर्णय प्रति बिराेध भइरहेकाे छ ।
साेही कुरालाइ टिप्पणी गर्दै दमक नगरपालिकाकी उप मेयर गीता अधिकारीले अाफ्नाे फेसबुकमा लेखेकाे कुरा जस्ताकाे त्यस्तै । संबिधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार सन्क्रमण रोग नियन्त्रण संघिय सरकारको काम हो । प्राथमिक रोगको उपचार स्थानीय तहको हाे ! तर स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन बाँच्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । त्यसकारण तिनै तहका सरकारहरु यस्मा जिम्मेवार हुनु पर्छ ! राहत, क्वेरन्टाइन, ट्रेसिङ सबै स्थानीय तहले सफलतापुर्वक गरे । अब कोभिड १९ काे महामारी बढ्दै गएपछी उपचारको कुरामा संघिय सरकार पंन्छिन मिल्दैन । हामी स्थानीय तहले हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म जनताकाे जिवन रक्षाकाे लागि जुटिरहन्छाै ! संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बिच आपसी सहयाेग, समन्वय र सहकार्य हुन जरूरी छ ! एकजुट भएर याे संक्रमणको सामना गराैं !
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी हक एवं सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरीतसमेत हुने गरी सरकारले गरेको निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । निम्न आर्थिक अवस्था भएका बिरामीहरू अस्पतालको शय्याबाटै पैसा जुटाउनुपर्ने मानसिक दबावमा पर्न थालेका छन् । तर सरकारी निर्णयबमोजिम अस्पतालहरूले भने रेट नै ताेकेर कोरोना भाइरस संक्रमितहरूसँग पैसा माग्न थालिसकेको छ ।
फेसबूकमा कमेन्ट्स गर्नुहोस्
