काठमाडौं, असोज २८ । संसदीय समितिले भूउपयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयन नहुँदासम्म कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनैपनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले तत्काल नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्दासम्म कित्ताकाटसम्बन्धी कुनैपनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति रामनारायण विडारीले ‘कित्ताकाटसम्बन्धी कुनैपनि दुविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा नगर्नू’ भनेका छन् ।
नियमावली नबनाइ जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेपछि समितिले मन्त्री अर्याललाई बोलाएर छलफल गरेको हो । छलफलमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको बताए ।
सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
