काठमाण्डाै / नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडिया आक्रोशित भएको छ । रातदिन हिन्दू–मुस्लिम भनेर बहस चलाउने र जनताका एजेन्डा लुकाउने भारतीय साम्प्रदायिक मिडियाले नेपालविरुद्ध विषवमन गरिरहेका छन् । जी न्यूजले त नेपाल र भारतको सैनिक संख्याको तुलना गरेर पनि देखाएको छ ।
हुन त मूलधारका भनिने भारतीय मिडियाले नागरिक अधिकार, राज्यको दायित्व, मानवीय संवेदना र ऐतिहासिक दस्ताबेजसँग कुनै साइनो राख्दैनन् । समाचारका नाममा कलाविहीन सर्कस चलाउने भारतीय टेलिभिजनले अहिले नेपालको भूगोल र ऐतिहासिक दस्ताबेजका विषयमा आफ्नो निम्छरो जानकारी उदांगो बनाइरहेका छन् ।
एबिपी न्यूजको प्रातकालीन कार्यक्रममा बुधबार अभिनेत्री मनीषा कोइरालाविरुद्ध आपत्तिजनक भाषामा टिप्पणी गरिएको थियो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको ट्विट रि–ट्विट गर्दै मनीषाले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएकी थिइन् । उनले यो पनि लेखेकी थिइन्, ‘अब तीन महान् देशले सम्मानजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा संवादमा समाधान गर्नुपर्छ ।’ मनीषाको यति ओजपूर्ण टिप्पणीमा समेत एबिपीमा प्रस्तोताहरूको प्रश्न थियो, ‘लिपुलेकको विषयमा नेपाल र भारतको बीचमा विवाद हुँदा मनीषाले तेस्रो देश (चीन)लाई किन आमन्त्रण गरिन् ?’ ती प्रस्तोतालाई लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु हो, त्यहाँ दक्षिणतिर नेपाल र भारत छन् भने उत्तरतिर चीन छ भन्ने पनि जानकारी छैन ।
भाषा र प्रस्तुतिमा मर्यादाको ‘लक्ष्मणरेखा’ नाघेर उनीहरूले भारतमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइमाथि अपमानपूर्ण शब्द प्रयोग गर्न थालेका छन् । तर, नेपालमा पनि भारतीय नागरिक काम गर्छन् भन्ने जानकारी राखेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, भारत त्यस्तो देश हो जसका तीन करोड २१ लाख नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आफ्नो पसिना बगाउनु दासत्व होइन भन्ने चेत नभएका टेलिभिजन प्रस्तोताले अभिनेत्री मनीषाले बलिउडमा काम गरेकाले भारतको दासत्व स्विकार्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
त्यसो त जी न्युज, आजतक र एबिपी न्यूजजस्ता भारतीय मिडिया भारतमै पनि चौथो अंग होइन, सरकारकै ‘चारपाई’ रूपमा पहिचान बनाएका छन् । त्यति मात्र होइन, सरकारसँग विवेकसम्मत प्रश्न गर्ने पत्रकारहरूलाई सरकारसँग मिलेर उनीहरूले नै लखेटिरहेका छन् । आजतक होस् वा एबिपी न्युज, इन्डिया न्युज होस् वा इन्डिया टिभी, टाइम्स नाउ होस् वा रिपब्लिक टिभी सबै कोरोना छोडेर नेपालविरुद्ध विषवमनको एकसूत्रीय मिसनमा उत्रेका छन् ।
यो भिडमा हल्लाबाज टेलिभिजन प्रस्तोता मात्र होइन, केही वरिष्ठ पत्रकार पनि मिसिएका छन् । भारतको प्रतिष्ठित दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेसका पूर्वसम्पादक तथा हाल द प्रिन्ट अनलाइनका संस्थापक शेखर गुप्ताले पनि नेपालको विषयमा अपूरो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आफ्नो भिडियो प्रस्तुतिमा भनेका छन्, ‘सन् १८५७ पछि तत्कालीन ब्रिटिस भारतले नेपालका कपिलवस्तुदेखि जनकपुरसम्मको सारा तराई फिर्ता दिएको हो ।’ जब कि त्योवेला कपिलवस्तुदेखि जनकपुरसम्मको सारा भूमि होइन, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपालले फिर्ता पाएको हो । शेखर गुप्ताजस्ता पत्रकारले पनि इतिहासको विषयमा सामान्य पनि जानकारी नराखी अफवाह फैलाइरहेका छन् ।
गुप्ताले यो पनि भनेका छन्, ‘काली नदी सीमानदी हो, तर लिपुलेकबाट काली नदीको मुख्य धार आउँछ, अरू त साना–साना झरना हुन् ।’ जब कि महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो धारा नै लिम्पियाधुराबाट निस्कन्छ ।
तर भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई चिनियाँ बलमा नेपालले चालेको भारतविरोधी कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जब कि भारत र चीनले २०१५ मा यही क्षेत्र हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेको विषयमा नेपालले उतिवेलै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट लेखेर विरोध गरेको थियो । तर, अहिले हिन्दुस्तान टाइम्मले सम्पादकीय लेखेर ‘चिनियाँ समर्थन प्राप्त ओली सत्तासँग नयाँदिल्ली सतर्क’ हुनुपर्ने बताएको छ ।
भारतीय मिडियाले इतिहासदेखि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतको थियो भन्ने दाबी गरेका छन् । तर, नेपाली मिडियाले पटकपटक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाली मिडियाले तथ्य प्रस्तुत गरेका छन्– सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्टइन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि सम्पन्न भएको थयो । सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदीलाई सीमानदी भनिएको छ ।
सन् १८२७ मा सर्भे अफ इन्डियाले नै तयार गरेको अल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई ‘रिभर अफ काली’ भनिएको छ । त्यसको पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ । त्यस्तै सन् १८५६ सर्भे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ । यो नक्सामा पनि पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ ।
तर, सन् १८७९ मा ब्रिटिस अधिकारीहरूले जारी गरेको नक्सामा संकेत चिह्नबाट कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो । त्यसपछिका नक्सामा लिम्पियाधुराभन्दा ३१० वर्गकिलोमिटरयता लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई काली नदी भनियो । यही विषय नेपालका सीमाविद्, नागरिक समाज र मिडियाले उठाउँदै आएका थिए । अहिले सरकारले आधिकारिक घोषणा गरेको छ । तर, ऐतिहासिक तथ्यसँग साइनो नराख्ने भारतीय मिडियाले हिजो पाकिस्तान र चीनको विषयमा जस्ता शब्द प्रयोग गर्थे, आज नेपालको विषयमा त्यही शब्द दोहोर्याउन थालेका छन् । तर, नेपाल सरकारले गम्भीर कूटनीतिक संवादबाट भारतीय सेनालाई नेपाली भूमिबाट फिर्ता पठाउनेछ, लिम्पियाधुरामा नेपाली झन्डा फहराउनेछ भन्नेमा नेपाली जनता विश्वस्त छन् । नया पत्रिकाले लेखेकाे छ ।
