भदौ १, २०७५ काठमाडौं / एक सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित गर्दै मुलुकी फौजदारी र देवानी संहितासहित पाँचवटा कानुन एकसाथ लागू हुँदै छन्। मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, मुलुकी देवानी संहिता –२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविविधि संहिता –२०७४, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन संहिता –२०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता– २०७४ शुक्रबारदेखि एकसाथ लागू हुँदै छन्।
व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट अघिल्लो वर्ष प्रमाणीकरण भए पनि भदौ १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विधिशास्त्रीय मान्यता र सर्वाेच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरलाई आत्मसात गर्दै एकीकृत संहिताका रूपमा यी कानुन बनेका थिए भन्ने खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ। सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवानी र कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा फौजदारी संहिता कार्यदल गठन गरी तय भएको बृहत मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई २०६८ सालमै बुझाइएको थियो। मस्यौदा बनेको सात वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनमा आएको हो। संहिता निर्माणका लागि झन्डै एक सय कानुनमा परिवर्तन गर्नुपरेको छ।
संहिता बनेसँगै २० वटा कानुन खारेजीमा परेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले सुरुमा विक्रम संवत १९१० मा मुलुकमा थिति बसाल्न धर्म, प्रथा र परम्पराका आधारमा मुलुकी ऐन बनाएका थिए। संहिताले यातना दिई निर्मम हत्या, विमान अपहरणपछि विस्फोट गरी हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको, पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हालेर ज्यान मारेको, जाति हत्या जेनेसाइड र बलात्कारपछि हत्या जस्ता अपराधमा बाँचुन्जेल जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई नयाँ अपराधमा वर्गीकरण गरिएको छ। अन्य देशमा गरेका अपराधमा पनि नेपाली नागरिकलाई सजाय हुनेछ। अब जानाजान विश्वासघात गर्नेलाई समेत सजाय हुने भएको छ। अब अपराधपीडितले पहिलो पटक पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। साना प्रकृतिका अपराधमा अपराधीले कैद तथा जरिवानाको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन सकिने भनिएको छ।
सवारी ज्यानमा चालकलाई हदैसम्मको सजाय तोकिएको छ। त्यस्ता चालकलाई धरौटीमा मुद्दा लड्न नपाउने व्यवस्था छ। यता देवानी संहिताले छोराछोरी दुवैलाई तीन पुस्तासम्म अपुताली हकदाबी गर्न पाउने हक दिएको छ। संहिताअनुसार यस्तो हक पुग्ने कोही नभए त्यस्तो सम्पत्ति राज्यको हुनेछ। सम्बन्धविच्छेदका लागि महिलासरह पुरुष पनि अदालतमा जान पाउनेछन्। आमाको नाममा पनि थर राख्न पाइनेछ। पती वा पत्नीले एकअर्कालाई बेवास्ता गरी तीन वर्षसम्म टाढिएमा स्वतः सम्बन्धविच्छेद हुने प्रावधानसमेत संहितामा छ।
