दमक,२० असार / झापाको दमक नगरपालिकाले तीन महिना अघि जारी गरेको शिक्षा नियमावली विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । नियमावली कार्यान्वयन नहुदै त्यसको खारेजीको माग गर्दे अदालतमा मुद्धा परेपछि जारी नियमावली कार्यान्वयनमा झनै चुनौती देखिएको हो ।
जारी शिक्षा नियमावली स्वेच्छाचारी,सरोकारवालाहरुको सहभागिता नगरी कतिपय विषय नेपालको संविधानसंग बाझिएको भन्दै नगरपालिका विरुद्ध चुडेन्द्र कुमार खड्काले सर्वाेच्चमा मुद्धा दायर गरेका हुन् । दायर मुद्या प्रति अदालतले नगरपालिकालाई सात दिने जवाफ पेश गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यसअघि समेत सो नियमावलीका विरुद्ध चौतर्फी बिरोध हुँदै आएको थियो । नेपाली कांग्रेससहितका केहि दलहरुले सो नियमावली बिरुद्ध पटक पटक विरोध जनाउदै खारेजीको माग गरिआएका छन् ।
दायर गरिएको मुद्धा माथि सर्वाेच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायधिश दिपकराज जोशीको नेतृत्वमा रहेको ५ न्यायधिश सम्मिलित ईजलासले ७ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न नगरपालिकालाई आदेश दिएको बुझिएको छ ।
सर्वाेच्चका कायमुकायम प्रधान न्यायाधिससहित न्यायधिशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमसेर राणा, दिपककुमार चालीसे र केदारप्रसाद कार्कीको ईजलासले गत असार ८ गते उक्त आदेश दिएको हो । अदालतको उक्त आदेश असार १२ गते बिपक्षीको नाममा चलान भएको देखिन्छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पछि जारी कानुन स्वतः प्रभावित हुने बताईएको छ ।
तर, दमक नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी शालिग्राम काफ्लेले भने आफुहरुलाई त्यस्तो कुनै पत्र प्राप्त नआएको बताउछन् ।‘ पत्र आएको छैन’ नगर शिक्षा अधिकारी काफ्लेले पत्र आए त्यसै अनुसार थप प्रकृया अघि बढाउने बताए । उनले स्थानीय सरकारले बनाएका कानुनहरु विरोध जनाउदै अदालत जादैमा केहि नहुने जिकीर गरेका छन् ।
जिल्लामै धेरै कानुन निर्माण गरेर चिनिएको र उत्तिैकै विवादमा परेको दमक नगरपालिकाले भने स्थानीय सरकारले पाउने अधिकार भित्र रहेर कानुन तयार गरेको दावी गरिआएको छ ।
नियमावलीमा नीतिगत प्रश्न
नियमावलीमा प्रत्येक संस्थागत बिद्यालयले नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई सञ्चालक समितिमा राख्नै पर्ने प्राबधान रहेको छ । संस्थागत विद्यालयमा एकतर्फी रुपले शिक्षाका प्रतिनिधिहरु राख्ने सो बुँदानै नीतिगत भ्रष्टचार रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले जनाएका छन् । दमकका रहेका करिब ६० भन्दा धेरै संस्थागत बिद्यालय प्रत्येकले मासिक बैठकमा तीनजनालाई दुई हजार रुपैयाँको दरले बैठक भत्ता दिँदा एकजना नगरपालिकाको प्रतिनिधिले महिनाको १ लाख २० हजार पाउँछन् । यसरी संस्थागत बिद्यालयबाट रकम लिने नगरपालिकाका प्रतिनिधिले बिद्यालयलाई नियमन गर्न नसक्ने सरोकारवालाले जिकीर गर्छन् ।
त्यहि नियमलाई आधार मानेर नगर शिक्षा अधिकृत र श्रोत व्यक्तिले कतिपय बिद्यालयको बैठक भत्ता भन्दै ५ हजार रुपैया सम्म लिन थालेको स्रोतले बताएको छ । बिद्यालयको सञ्चालक समितिको बैठकमा श्रोत व्यक्ति र शिक्षा अधिकारी बिद्यालयमा नजाने तर नगरपालिकामै ल्याएर पैसा दिँदै बैठक पुस्तिका हस्ताक्षर गराउनु परेको स्वम बिद्यालय सञ्चालकहरुले गुनासो गरेका छन् । बैठक भत्ता बुझाएका एक विद्यालय सञ्चालकले भने,–‘ स्थानीय सरकारले जे पनि गर्न सक्छ,नियमावली नमाने भोलि आफैलाई अफठ्यारो पर्ने जस्ता चेतावनी दिदै भत्ता असुल्छन् ।’
त्यसैगरी संस्थागत बिद्यालयको ठुलो आपत्ति भनेको संस्थागत बिद्यालयको समिति गठनमा रहेको छ । शिक्षा समितिले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहेको बिद्यालय सञ्चालक समितिमा शिक्षा समितिको व्यक्ति सदस्य बस्ने प्राबधान पनि खारेज गर्नु पर्ने संस्थागत बिद्यालयहरुले माग राख्दै आएका छन् । संस्थागत विद्यालयमा नीजि क्षेत्रको ठुलो लगानी रहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा जथाभावी गरिनु उचित नहुने सञ्चालकहरुको जिकीर छ । तर यस क्षेत्रका संस्थापक विद्यालयहरुले भने नियमावलीको सार्वजनिक रुपमा विरोध जनाएका भने छैनन् ।
यसैगरि सामुदायीक बिद्यालय सञ्चालक समिति गठनमा यस अघिको निमयलाई खारेज गर्दै नगरपालिकाले प्रत्येक सामुदायिक बिद्यालयको सञ्चालक समिति गठनको लागी नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ । यस अघिका व्यवस्थापन समितिलाई खारेज गर्दै नगरपालिकाले बिद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तोक्ने नियम उपयुक्त नहुने सरोकारवालाले आरोप लगाउदैआएका छन् ।
नगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमावली लागू नहुदै विवाद चर्किएर पछि केहिदिन अघि सम्पन्न बोर्ड बैठकले केहि बुद्धाँमा भने शंसोधन गरेको बुझिएको छ । नगरपालिका स्रोतका अनुसार नियमावलीका केहि विवादित बुदाँ हटाईएको छ । शंसोधन गरिएका नियमावलीका बुद्धाका बारे सम्बन्धित अधिकारीले भने केहि खुलाएका छैनन् ।
