दमक / सामान्य उखानमा १२ वर्षमा खोला फर्किन्छ भने पनि २० अाै वर्ष बिती सक्दा पनि खोला फर्किएन तर पनि कुनै दिन खोला फर्किएला र खोलाले लागेको आफ्नो जग्गामा केहि गर्न सकिएला भनेर खोला फर्किने आशामा बसेका कमल गाउँपालिका वडा नं ५ का बाढी पीडितको त्यो आशा गाउँपालिकाले मेटी दिएको पिडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
२०४० साल देखी २०५० साल सम्ममा पटक पटक झापाको कमल गाउँपालिका ५ साविक लखनपुर १ मा रहेको चाजु खोलाले मधुमल्ला ६, ङ को नक्शा बमोजिम ४५ परिवारको करीब ७२ विघा जग्गा खाेलाले लगेकाे थियाे ।
खोलाले भएको सबै जग्गा लगे पछि विस्थापित बनेका बाढीपिडित कोही नजिकै रहेको रतुवा माइ विक्षरोपण आयोजनाको जमीनमा आश्रय लिएर बसेको र कोही आफ्ना आफन्तकहाँ आश्रय लिएर बसेको पीडित अमर निरौलाले जानकारी दिए । आफ्नो भएको जग्गा जमीन सबै गुमाए पछि, कहिले खोलाले छोड्ला र झोत भोग गर्न पाएला भन्ने आशामा रहेका बाढी पीडितको आशा अब स्थानीय सरकारलेनै मेटि दीएको उनले बताए ।
गाउँपालिकाले चाजुखोलाको उतर पट्टी रहेको साधुहोली लाई साधुहोली सिमसार तथा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन लागेको र पर्यटकीय क्षेत्र बनाउँन गाउँपालिकाले चाजु खोलाको उतर तिर खोला किनारमा बाँध बनाउन सुरु गरे पछि, खोलाले लगेको जमीन अब कहिल्यै पनि ननिस्कने भए पछि आफूहरु थप पिडित बनेकाे उनले बताए ।
खोलामा तट बन्धन गर्नु अघि आफूहरुले गाउँपालिकालाइ नम्बरी जग्गा तिर खोला आउने गरी तट बन्धन नलगाउन अनुरोध समेत गरेको तर गाउँपालिकाले सो कुराको वास्तानै नगरी बाँध निर्माण गरेकोले आफूहरु अन्यायमा परेको अर्का पीडित नारायण अधिकारीले बताए ।
विकास हुनु सबैको लागि राम्रो कुराहो तर यहाँ खोलाको जग्गालाई जोगाएर पुरै खोला बस्ती तिर आउने गरी बाँध लगाएकोमा आफुपनि अचम्मित भएको स्थानीय राजनीतिज्ञ दिनेश अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने पर्यटकीय क्षेत्र बनाउँदा साधुहोलीकाे संरक्षणका लागि हाेलीकाे सीधा बाँध पर्नेमा, खोला बस्तीमा पस्ने गरी बाँध लागाइदै छ। यसले पीडित हरुलाई थप पीडा दिएको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष बेनु सिवाकोटीका अनुसार सरकारले बनाउन लागेको पर्यटकीय स्थलका संरक्षणका लागि यसपटक ५० लाख बराबरको काम भइरहेकाे छ । पिडित हरुको जग्गा संरक्षण र चाजु खोला नियन्त्रणका लागि आगामी दिनमा स्थानीय सरकार लागि पर्ने जनाएका छन् ।
तर यता खोलाले जग्गा लगे पनि कुनै दिन निस्केला भन्ने आशामा सरकारलाई नियमित कर समेत तिर्दै आएका बाढी पिडितहरु स्थानिय सरकारले उचित न्याय दिनुकाे साटाे सधैका लागि खाेला अाफ्नै जग्गामा हाल्न लागेकाेले अाफुहरू थप मर्कामा पारेकाे गुनासो गरेका छन् । सो योजनाको कारण सर्वसाधारणको ७२ बिगाहा जग्गा सधै खोलामा पर्ने देखिन्छ ।
