झापा / कोरोना भाइरसको संक्रमण र जोखिम न्यून गर्न सरकारले सिनेमा हल वन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभरमा यो ब्यवसाय संकटमा परेको छ । सो निर्णयले यो उद्योग चौपट भएको ब्यवसायीको भनाई रहेकाे छ ।
सिनेमा हलका सञ्चालकहरुले शनिबार इटहरीमा भएको बैठकले लकडाउनका कारण भएको क्षतिलाई कम गर्न सरकारले बिभिन्न प्रकारको सहुलियत दिनुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । बैठकले सिनेमा हलको क्षेत्रलाई पनि सरकारले अन्य उद्योग सरह मान्यता दिई बिभिन्न सहुलियतहरु दिनुपर्ने नेपाल चलचित्र संघ पुर्वाञ्चलका सभापति चैतन्य बरालले बताए ।
बैठकले काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका हलहरुबाट ८ प्रतिसत चलचित्र बिकाश शुल्क लिनु पर्ने र उपत्यका बाहिरका हलहरुबाट ५ प्रतिशत मात्रै लिनु पर्ने, लकडाउन खुलेर हल सञ्चालन गरेको ६ महिना सम्म परिक्षण काल तोकी कुनै प्रकारको कर तथा अन्य शुल्क लिन नहुने, चलचित्रमा लाग्ने कर तथा शुल्कमा उचित समयोजन गर्नु पर्ने लगायतका निर्णय गरेको संघ पुर्वाञ्चल सभापती बरालले जानकारी दिए ।
बैठकमा सहभागी संघका केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुबेर शर्माले अहिलेका सिनेमा हल सञ्चालकका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे । शर्माले अहिले बिषम् परिस्थिति भएकाले आन्दोनलका कार्यक्रमहरु घोषणा नगरिएको तर माग सम्बोधन भए अनुकुल समयमा आन्दोलित हुने समेत बताए ।
बैठकमा सहभागी संघका निवर्तमान अध्यक्ष विकास कोइरालाका अनुसार चलचित्रमा लाग्ने कर तथा शुल्कमा उचित समयोजन गर्नुपर्ने लगायतका निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै तत्काल हल सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएकोले संघले अध्ययन गरी उचित समयमा हल सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने बिषयमा समेत छलफल गरिएको छ ।
