काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयमा भित्र–भित्रै तीव्र मतभेद भइरहेको छ । खासगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यको अनुसुचीमा नै एमसीसी परियोजनालाई समेटिएपछि नेकपाभित्र मतभेद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
यसअघि पनि पार्टीभित्र छलफल नै नगरी महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना भएको थियो । दल विभाजन र संवैधानिक अंगसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि त उनले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेको थियो । यद्यपी त्यो आवाज मथ्थर भइसकेको छ ।
यहीबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पार्टीभित्रै छलफल नगरी अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बजेटको अनुसुचीमा हालेका छन । जुन विषयमा अहिले व्यापक विरोध भइरहेको छ । यहीबीचमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले एमसीसी संशोधनबिना पास गर्न नहुने मत राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग उनीहरुले हालै बसेको पार्टी सचिवालय बैठक र त्यसपछिका भेटमा एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पास भएको खण्डमा सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् । यही सन्दर्भमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले उज्यालो नेटवर्कसँग भने, ‘एमसीसी बजेटको अनुसुचीमा राखेकै कुरामा हाम्रो असहमति छ, झन् संशोधनबिना पास गर्ने कुरामा त सहमति हुने कुरा नै भएन ।’
उनले एमसीसीको विषयमा गहन रुपमा छलफल नगरीकन सरकार एक्लै अगाडि बढेको खण्डमा सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्पष्ट पारे । त्यस्तै गरी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एमसीसीका केही बुँदा संशोधन अनिवार्य भएको बताएका थिए । प्रचण्ड र खनालको तर्कमा नेपालले पनि साथ दिएका छन् ।
