काठमाण्डाै /  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाली कानूनअनुसार समाजलाई मान्य हुनेगरी टिकटक लगायतका कुनैपनि सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा चलाउँदा आपत्ति नहुने बताउकी छन् ।

बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सञ्चारमन्त्री शर्माले यस्तो बताएकी हुन्।

सञ्चारमन्त्री शर्माले समाजमा अमर्यादित गतिविधिलाई महत्व दिनेगरी टिकटकमा सामाग्रीहरु उत्पादन र प्रशारण भएका कारण सरकारले नेपालमा टिकट बन्द गरेको बताउँदै कानूनी रुपमा अहिले पनि टिकटक बन्द अवस्थामा रहेको बताइन् । उनले सरकारले नेपाल टेलिकम लगायतका ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट अहिले पनि टिकटक चलाउन नदिइएको बताइन् ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले नियम कानूनको पालना गर्नेहरुले टिकट चलाउन नहुने बताइन् । उनले सामाजिक सञ्जाल समाजअनुकुल हुनेगरी प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिएको जानकारी दिँदै अब संसदीय समितिमा गइ व्यापक छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरीन् । उनले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० जारी भएको र अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसदमँ दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताइन् ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले नेपालका कानूनहरु, नेपालको समाजको महत्व आफ्नै भएकाले सबैलाई मान्य हुनेगरी कुनैपनि सामाजिक सञ्जालहरु आउँछन् भने आपत्ति नरहेको बताइन् । टिकटक नाममा समस्या नभइ कन्टेटमा समस्या रहेको भन्दै नेपालको नियम कानून र सोसल भ्याल्युलाई मानेर आउँदा र नेपालमा दर्ता भइ स्वनियमन कायम गरे सबै सामाजिक सञ्जाल चलाउन सकिने बताइन्

सञ्चारमन्त्री शर्माले राजनीतिक रुपमा प्राप्त उपलब्धि र सामाजिक चेतनाको बीचमा अन्तरबिरोध भएको बताइन् । उनले राजनीतिक व्यवस्थाअनुरुपको सामाजिक चेतना कसरी निर्माण गर्ने ? भन्ने विषयमा राज्यको नेतृत्वदायी भुमिका हुन जरुरी रहेको बताइन्।

काठमाडौँ, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ६८औँ वार्षिकोत्सव आज सम्पन्न भएको छ ।

त्यस अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तकुमार कुँवरले नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउने अवकाश प्राप्त प्रहरी नायव निरीक्षक इन्द्रप्रसाद तिवारीलाई ‘लाईफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’ प्रदान गरेका छन् ।

उनले प्रशिक्षण गतिविधिलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी दक्ष एवं व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखरा कास्कीका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अरूण पौडेललाई प्रशंसापत्र प्रदान गरेका हुन् ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सन्दिप भण्डारीले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपाल प्रहरीले सम्पादन गर्नुपर्ने जटिल एवं बहुआयामिक जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने योग्य, सक्षम, व्यावसायिक र प्रतिबद्ध अधिकृत उत्पादन गर्न मुख्य ध्येयका साथ गतिशील रहेको बताए ।

काठमाडौँ, २८ माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिन र अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने बताउनुभएको छ ।

आयोगको ३३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न कालखण्डमा घटेका सबै साना–ठूला घटनामा आयोगले गर्ने अनुसन्धानमा सरकारकाे साथ रहने बताउनुभयाे । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “माथिल्लो तहदेखि तल्लातहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ र यस्ता कार्यमा सरकारले आयोगलाई हस्तक्षेप गर्दैन ।”

सुशासन प्रवर्द्धनमा आयोगले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा आयोग थप अडिग र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले त्यस्ता गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आयोग र आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले सबल बनाउन सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई केन्द्रित गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

सुशासनको मुख्य बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारविरूद्धको लडाइँमा संवैधानिक आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म निभाउँदै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगप्रति नागरिकले राखेका आशा र भरोसालाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रले लिएको विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले कानुनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा समतामूलक र समावेशी शासनको प्रत्याभूतिका गर्नका लागि आयोगले इतिहासदेखि नै खेल्दै आएको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्ने सबालमा आयोग दृढताका साथ उभिनेछ विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रविधिको द्रूत विकाससँगै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र प्रवृत्तिको स्वरूप, तौरतरिका, प्रवृत्ति, सघनता र आयाममा व्यापक परिवर्तन आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “एकातर्फ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ आयोगको कार्य प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लैजानुपर्ने चुनौती छ ।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्वपूर्ण भूमिका बोकेको आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरूद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालको जोड थियो ।

काठमाडौँ,  ट्राफिक प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म देशभर १० लाख ५२ हजार ५५ विभिन्न सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ । उक्त कारबाहीबाट रु ७९ करोड ७१ लाख ४४ हजार ८५२ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका अनुसार राजस्वमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाबाट रु ३२ करोड ३३ लाख ७० हजार, कोशी प्रदेशबाट रु सात करोड ८७ लाख दुई हजार ९४३, मधेस प्रदेशबाट रु १० करोड पाँच लाख ५८ हजार ९०१, बागमती प्रदेशबाट रु सात करोड ८८ लाख ४० हजार, गण्डकी प्रदेशबाट रु आठ करोड १८ लाख ७६ हजार, लुम्बिनी प्रदेशबाट रु नौ करोड ३८ लाख ६४ हजार, कर्णाली प्रदेशबाट रु एक करोड ५६ लाख ४५ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट रु दुई करोड ४२ लाख ८८ हजार सङ्कलन भएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

राजस्व रकम सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयलको तत्थ्याङ्कमा उल्लेख छ । मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, लेन अनुशासन कायम नगर्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, जथाभावी पार्किङ गर्ने, तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिने, आवश्यक कागजात तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएका लगायतलाई कारबाही गरिएको हो ।

कारबाहीमा परेका सवारीसाधनमध्ये सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल चार लाख ३२ हजार ९८ वटा रहेका पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ बमोजिम कसूरअनुसार ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।