अरुण तेस्रोको काम सुस्त

7

मंसिर २७, २०७५ संखुवासभा / दुई देशका प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंको होटल द्वारिकाबाट स्विच थिचेर उद्घाटन गरेको ९०० मेगावाटको बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। संखुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिका९ ५ फ्याक्सिदामा सुरुङमार्ग र ड्याम साइडको काम कछुवा गतिमा चलिरहेको छ।

सतलज कम्पनीले पिडिएमा सहमति भएअनुसारको काम नगरेको भन्दै स्थानीयहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ड्याम साइड फ्याक्सिदामा जयप्रकाश एसोसिएट्स र पावर हाउस दिदिङमा पट्टेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले कामको जिम्मा लिएका छन्।

ड्याम साइड फ्याक्सिदामा भर्खर १८० मिटर मात्र सुरुङमार्ग खनिएको छ। आयोजना निर्माणको क्रममा तीन हजार स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिने, सीप नभएका स्थानीयलाई तालिम दिनेलगायतका व्यवस्था पिडिएमा उल्लेख भए पनि त्यसअनुसारका काम नभएको मकालु गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष चमेली राईको भनाइ छ। स्थानीयलाई रोजगारी स्थानीय वस्तुको उपभोग नगरेको आयोजना प्रभावितको गुनासो छ। आयोजना प्रभावित युवालाई क्षमताका आधारमा रोजगारी गर्ने लगाउने भनिए पनि त्यसअनुसारको काम नभएको स्थानीय वसन्त गुरुङले गुनासो गरे। गुरुङले भने, आयोजना आएपछि धेरै कुरामा सहज होला भन्ने आशा निराशातर्फ गएको छ। आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र सतलज कम्पनीसँगको पिडिए कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसै कारण पनि आयोजनाले कति छिटो गति लिन्छ भन्नेमा शंका छ।

आयोजनाको पावर हाउस जाने सडक छ्याकुटी–दिदिङ खण्डमा मुआब्जा नपाएको स्थानीयको गुनासो गरे। पीडितले पटक पटक चिचिला गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र लगानी बोर्ड समक्ष निवेदन गरे पनि केही सुनुवाइ नभएको जुनीकुमार राईले गुनासो गरे। राईले भने सडक आयोजनाले पाँच घरसमेत विस्थापित भएको बताए।

आयोजनाको सडक खन्ने क्रममा धान खेत,अलैँची बगान र अन्न बालीसमेत पहिरोले बगाएको पीडितको गुनासो छ तर त्यस क्षेत्रमा २०४५ सालमा नै मुआब्जा वितरण गरिसकेको संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीको भनाइ छ। २०४५ सालमा १५ मिटरको मात्र मुआब्जा दिएर ३० मिटर अधिग्रहण गरेको नयन्द्र राईले बताए। नयन्द्रले भने १५ मिटरमा पनि पीडित सबैले मुआब्जा नपाएको बताए।

मुआब्जा नपाएको भन्दै छ्याकुटी९दिदिङ खण्डमा बेलाबेला अवरोध हुने गरेको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना लामो समयदेखि निर्माण हुने भनिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बैशाख २८ गते काठमाडौंको होटल द्बारिकाबाट स्विच थिचेर संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्दा देखिएको खुसी अहिले निराशामा परिणत भएको स्थानीयको भनाइ छ। वि।सं। २०४२ देखि निर्माणको चर्चा चलेको भए पनि राजनीतिक विवाद र खिँचातानीका कारण स्थगित हुँदै आएको जलविद्युत परियोजना निर्धारित समयमा नै पूरा हुने शंका उत्पन्न गरेको छ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको माग अझै पूरा भइनसकेको भन्दै जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाएका छन्। पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अरुण तेस्रो परियोजना ९०० मेगावट विद्युत उत्पादन हुने र आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब २० अर्ब खर्च अनुमान गरिएको छ।

आयोजनाका लागि अहिले सडक, ड्याम साइड, पावर हाउस, सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सुरु भइसकेको छ। प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ। आयोजनाले २६९ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरेर करिब एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पनि बाँडिसकेको छ। यस आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३४० अर्ब रोयल्टी, निःशुल्क बिजुली, आय कर, भ्याट र भन्सार शुल्क छुटबाट लाभ प्राप्त गर्नेछ।

फेसबूकमा कमेन्ट्स गर्नुहोस्