असोज २८, २०७५ काठमाडौं/ जनकपुर–जयनगर– कुर्ता रेलमार्गको व्यवस्थापन सरकारले नै लिने भएको छ। नेपालको झन्डासहितको रेल चलाउन आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिद बैठकले कुर्ता–जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै आफ्नै व्यवस्थापनमा रेल गुडाउन आवश्यक व्यवस्थापनका निम्ती निर्देशन दिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए।
‘नेपाली झण्डासहितको रेल गुडाउने सन्दर्भमा नेपालकै आफ्नो व्यवस्थापनमा रेलवे सेवा सञ्चालन गर्नका निम्ती आवश्यक कानुनी र संरचनागत कामको तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने। मन्त्रिपरिषदको बैठकले समग्र शिक्षा प्रणालीको पुनःसंरचनाका निम्ती सुझाव दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरेको छ। समितिले आगामी ६ महिनामा नेपालको समग्र विकासका लागि चाहिने शैक्षिक जनशक्ति कहाँ, के, कति आवश्यक छ भनी समग्र अध्ययन गरेर १५ औँ पञ्चवर्षिय योजनामा समावेश गर्ने गरी जनशक्तिको आँकलन गर्नेछ।
यसैगरी जमलस्थित परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पहिलेको जनप्रशासन क्याम्पस)लाई अत्याधुनिक सुविधासहितको राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय गरेको छ। चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा यसवर्ष शुल्क नबढ्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदले विगतको कार्यदलले गरेको निर्णयअनुसार नै यसवर्षको मेडिकल शिक्षाको शुल्क यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यसवर्ष मेडिकल शिक्षाको शुल्क बढाउन नपाइने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदले हवाई उड्डयनसम्बन्धि विधेयक र पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धि विधेयक तर्जुमा गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पूर्वस्वीकृति दिएको छ। दुई महिना लोकसेवाको विज्ञापन नखुल्ने यसैबीच लोकसेवा आयोगको नयाँ कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना २ महिनाका लागि रोक्का भएको छ। आइतबार सम्पन्न भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही मन्त्रालयहरूको संगठन र व्यवस्थापन संरक्षण (ओएनएम) बाँकी रहेकोले लोकसेवा आयोगलाई आगामी दुई महिना पछि मात्रै विज्ञापन गर्नेगरी हालका लागि विज्ञापन नखोल्न आग्रह गरेको हो। ‘अहिले २ महिनाका लागि लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन नगर्ने निर्णय भएको छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने ‘सबै मन्त्रालयहरू ओएनएम सकाएपछि मंसिरबाट नयाँ कर्मचारी नियुक्तिका निम्ती विज्ञापन खुल्ला हुन्छ।’ यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले दमकमा बन्ने औद्योगिक ग्रामका निम्ती जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। ५ घण्टा लामो मन्त्रीपरिषद्मा के–के भयो? मन्त्रीपरिषद बैठक प्रायः दिउँसो २ बजेपछि ५ बजेसम्मको बीचमा हुने गर्दछ। कहिलेकाँही बिहानै पनि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्छ। आइतबार पनि १० बजेका लागि बोलाइएको बैठक ढिलोगरी सुरु भयो र ५ घण्टाभन्दा बढीसमय चल्यो।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकमा करिब ५० बढी एजेण्डाबारे छलफल भएको कारण बैठक लम्बिएको स्रोतले बतायो। तर ५ः३० बजे बैठकस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले केही निर्णय मात्रै सुनाए। लामो समय बैठक बसेका कारण विशेष निर्णय आउँदैछ भनेर गरिएको आँकलन मन्त्री ज्ञवालीको जानकारी सुन्दा पूरा भएन। तर निर्णय आउदा त्यस्तो भएन। बैठकबारे जानकारी दिँदै मन्त्रीज्ञवालीले अघिल्लो बैठकदेखि नै पेन्डिङमा रहेका एजेण्डा र केही मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिमा पठाइएका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक लम्बिएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘केही अघिल्लो बैठकदेखि पेन्डिङमा रहेका एजेण्डा आज टुंग्यायौँ। केही विषय मन्त्रिपरिषदका विभिन्न समितिहरूमा छलफलका लागि पठाइएका विषयलाई पनि टुंग्यायौँ।’
