नेपालमा बालश्रम उन्मुलन सम्बन्धी कानून बनेको झण्डै २६ वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
यतिका वर्ष वितिसक्दा समेत राज्यको ध्यान नपुग्नु चिन्ताको विषय भएको ग्लोबल फेयरनेश इनिसिएटिभ अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको बेटर ब्रिक नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘बाल, बाध्यकारी र बधुवा श्रममा सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।
ग्लोबल फेयरनेश इनिसिएटिभका कन्ट्री डाइरेक्टर होमराज आचार्यले भने,’ नेपालमा बालश्रम उन्मुलन सम्बन्धी कानून बनेको झण्डै २६ वर्ष भैसक्यो । तर, पनि नेपालबाट बालश्रम उन्मुलन हुन सकेको छैन’ । नेपालबाट बालश्रम उन्मुलनका लागि सरकार लगायतका सम्बन्धित संघसंस्थाहरु बालबालिका प्रति संवेदनशील हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा हाल झण्डै १६ लाख बालबालिका अझै पनि श्रमिकका रुपमा कार्यरत छन् । त्यसैगरी, ६ लाख २१ हजार बालबालिका अमानवीय श्रम गर्न बाध्य छन् भने एक हजार दुई सय ९४ इँट्टा उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा ती इँट्टा उद्योगमा झण्डै ३२ हजार बालबालिका कार्यरत छन् ।
नेपालमा बालश्रम उन्मुलन सम्बन्धी कानून बनेको लामो भइसक्दा पनि यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउन नसक्नु दुःखको कुरा भएको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताए । भने,’नेपालमा बालश्रम उन्मुलन सम्बन्धी कानूनहरु त बनेका छन् । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अझै पनि लाखौ बालबालिका श्रम गर्न बाध्य रहेको हुदाँ यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले जनस्तरबाटै दवाव दिन आवश्यक छ’ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त किरण पोखरेलले देशको अहिलेको एजेण्डा भनेकै शान्ती र समृद्धि भएको बताउँदै देशमा शान्ती र समृद्धि ल्याउन बालबालिकालाई शोषणरहित दिक्षादिक्षा तर्फ उन्मुख गर्न जरुरी रहेको बताए । भने,’बालबालिका भनेका देशका कर्णधार हुन् । उनीहरुलाई आजदेखि नै राम्रो शिक्षादीक्षा दिन सकेमात्र भोलि देश शान्ती र समृद्धितर्फ लम्किन सक्छ । यसका लागि सरकारले बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षादीक्षा उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरुलाई पुर्नस्थापित गराउन जरुरी छ’ ।
नेपालका सञ्चारमाध्यमहरुले जनमतमार्फत सरकारलाई दवाव दिएर पनि बालश्रम उन्मुलनकालागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए ।
