प्रदेश आवाज
दमक/ पूर्वका धामिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा केवुलकार सञ्चालन गर्न लगानीकर्ताहरु उत्साहित देखिएका छन् ।
पाथिभरा मन्दिरमा मात्रै पाँच वटा कम्पनीले रुचि देखाएका छन् । इलाम पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन, पाथिभरा देवी दर्शन र त्रिवेणी केबलकारले सरकारसँग अनुमति मागेका छन् । यस्तै दिव्य दर्शनले पनि तीन ठाउँमा अनुमति मागेको छ । यसले तप्लेजुङको पौवाखोला गाविसफेदीदेखि पाथिभरादेवीको मन्दिरसम्म, प्युठानको माथिल्लो भिग्रीदेखि स्वार्गद्वारीसम्म, मुस्ताङको रानीपौवादेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म अनुमति माग गरेको छ ।
सरकारले केबलकार सञ्चालन अनुमति र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भएपछि । केबलकारको नयाँ दर्ता तथा शुल्क निर्धारण गर्न कार्यविधि ल्याउने भन्दै सरकारले २०७२ फागुनदेखि रोकेको अनुमति स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था मिलाएपछि लगानीकर्ता जुर्मुराएक हुन् ।
मन्त्रालयमा अनुमति माग्ने अन्य केबलकारमा मौलाकालिका डेभलपमेन्ट, त्रिवेणी केबलकार, सगरमाथा रोपवे, लिक सेवा, मालिका रोपवे, मुक्तिनाथ दर्शन, घ्याम्पेफेदी गोसाइँकुण्ड केबलकार, सिद्धेश्वर पर्यटन सहकारी, सिद्धबाबा केबलकारसहितका कम्पनी छन् । मन्त्रालयमा भने केबलकार सञ्चालनको माग गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसहित नयाँ कम्पनीको प्रस्ताव दुई दर्जनजति पुगिसकेको छ ।
केबलबार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति लिन समेत गरेर तीन चरणमा शुल्क बुझाउनुपर्ने गरी कार्यविधि तयार छ । कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा दुई वर्षदेखि डेड दर्जन केबलकारको अनुमति रोकिएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा कुनै पनि नयाँ केबलकार दर्ता भएर सुरु हुनुपूर्व, सुरु गर्दा शुल्क लिने र वार्षिक रोयल्टीको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा करिब दुई दशकदेखि सञ्चालन भएका, भर्खरै सेवा सञ्चालनको तयारी गरेका र नयाँ अनुमति लिने सबै केबलकारका लागि दर्ता, नवीकरण, वार्षिक रोयल्टीसहितको शुुल्क लिएरमात्रै सेवा सञ्चालन गर्न दिने प्रस्तावसहितका कार्यविधि भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको छ ।
भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले दुई साता अगाडि नै उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले केबलकारको अनुमति स्थानीय तहबाट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
दुई वर्ष अगाडिसम्म पर्यटन मन्त्रालयले दिने गरेको यस्तो अनुमति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पुगेपछि एउटाले पनि पाएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ अनुसार केबलकार सञ्चालन अनुमति दिइनेछ । स्थानीय अधिकार प्रयोग गरेर केबलकारलाई अनुमति दिलाउने र शुल्क उठाउने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका केबलकारलाई पनि रोयल्टी तथा शुल्क स्थानीय तहबाटै गराउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको छ । सीडीई शर्माले भने, ‘केबलकार सञ्चालन गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा स्थानीय निकायलाई ऐनले दिएको छैन यसर्थ जुन निकायले केबलबारको अनुमति दिए पनि पर्यटकीय तथा केबलकार शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइएकाले सरकारले कार्यविधि ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ भौतिक मन्त्रालयले यस्तो कार्यविधि तयार पारेर राखेको भए पनि हालसम्म स्वीकृति भएको छैन ।
