काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहयोग अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि सोअन्तर्गत ट्रान्समिसन लाइन तथा सब स्टेसनहरूको निर्माण कार्यमा करिब सात हजार नेपाली श्रमिकले रोजगारी पाउने भएका छन् ।
हिमालय टाइम्ससँगको कुराकानीमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए-नेपाल)का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार पाँच वर्ष अवधि लाग्ने सो परियोजना अन्तर्गतको निर्माण कार्य समाप्त भएपछि पनि ट्रान्समिसन लाइनहरूको रेखदेख गर्न करिब २०० जना नेपालीहरूले स्थायी रूपमा जागिर पाउनेछन् । तर, उहाँका अनुसार उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा आउनुअघि त्यसको तयारीका कार्यहरू पूरा गर्न १५-१६ महिना समय लाग्नेछ । ५० करोड डलर बराबरको एमसिसीको कम्प्याक्ट सम्झौता निकै हंगामा र नाराबाजीबीच नेपालको संसद्ले अनुमोदन त ग¥यो तर त्यसलाई लागू गर्न अझै ठूलो चुनौती भएको कुरा परियोजनाका नेपाल प्रमुख विष्टले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत नेपालले पाँच वर्षमा खर्च गर्ने गरी पाएको सो अनुदान ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्मकै एकै परियोजनाअन्तर्गत नेपालले पाएको सबैभन्दा ठूलो विदेशी अनुदान रकम हो ।
उक्त परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान सहायता दिनेछ भने नेपाल सरकारले सो कार्यक्रम लागू गर्न थप १३ करोड डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने छ । सो रकममा काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै बुटवलसम्म गरी ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको निम्ति ४० करोड डलर छुट्याइएको छ । त्यसैगरी, ५.२ करोड डलर पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँंदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोला सम्मको १०० किमि सडकको स्तरोन्नति गर्नको निम्ति छुट्याइनेछ । बाँकी रकम बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (नेपाल–भारत सीमासम्मको करिब २२ किमि) निर्माण तथा प्रशासनिक कार्य आदिमा खर्च हुनेछ ।
सर्वप्रथम एमसिसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य थाल्नुअघि जग्गा अधिग्रहणको कार्य पूरा गरिनुपर्छ, जुन सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको विष्ट बताउनुहुन्छ । सो कार्यको निम्ति परियोजनाले ओगट्ने ३१५ किमि लम्बाइ र ४६ मिटर चौडाइको क्षेत्रमा काम थाल्नुपर्ने हुन्छ, जसमध्ये ३० प्रतिशत सार्वजनिक वनबाहेक अन्य सबै जग्गा निजी क्षेत्रलाई मुआब्जा दिएर लिनुपर्ने हुन्छ । सोही कार्यको लागि करिब १५-१६ महिनाको समयावधि तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । विष्टका अनुसार परियोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण आदि कार्यअन्तर्गत लाग्ने १५-१६ महिनाको समयावधिलाई पाँच वर्षभित्रको अवधिमा गणना गरिने छैन अर्थात् जग्गा अधिग्रहण कार्य पूरा भएलगत्तै निर्माण कार्य सुरु हुन्छ र सो अवधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
परियोजना अन्तर्गतको ट्रान्समिसन लाइन तीन हजार मेगावाट क्षमताको हुनेछ, जसले नेपालले अबको १० वर्षभित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको १५ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत्मा ठूलो टेवा पु¥याउँछ साथै देशभित्र आपूर्ति गर्न र देश बाहिर निर्यात गर्न पनि सहज हुनेछ । यदि उक्त ४०० किमि प्रसारण लाइन नबन्ने हो भने बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायत स्थानबाट उत्पादन हुने विद्युत् निकासी गर्न नसकिने र नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणले अर्बौं रुपैयाँको रोयल्टी रकम मात्रै तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने कुरा पनि प्रमुख विष्टले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त परियोजना सुरु गर्नुअघि नेपाल सरकारले ६ वटा पूर्व–शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा हालसम्म विद्युत् नियमन आयोग गठन, एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर, संसद्बाट अनुमोदनलगायत पाँचवटा शर्तहरू पूरा भइसकेको छ भने जग्गा अधिग्रहण तथा स्थलगत पहुँचसम्बन्धी छैटौँ शर्त भने पूरा हुन बाँकी रहेको छ ।
संसद्बाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सत्तारूढ गठबन्धनको सहमतिमा एमसिसी कम्प्याक्ट फागुन १७ गते बहुमतद्वारा अनुमोदन गरिएको थियो । व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी मान्यता रहे–नरहेको बारेमा विवाद चलिरहेको भएता पनि उक्त घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार नै रहेको कुरा उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सो घोषणामा खासै नयाँ कुरा नभए तापनि सम्झौतामा उल्लेखित केही बुँदाबारे जनतालाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले त्यस प्रकारको घोषणा लेख्ने प्रचलन अन्यत्र पनि रहेको छ र त्यसले जनतामा रहेको भ्रम चिर्न ठूलो काम गरेको छ, जसले गर्दा एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन हुन सक्यो ।’
हाल काठमाडौंस्थित एमसिसी नेपालको कार्यालयमा ५५ जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन् र केही दरबन्दी चाँडै थप गरेर ६६ पुर्याउने योजना रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार सो प्रसारण लाइन अर्थात् नेपालको आर्थिक विकासको बलियो पूर्वाधार अन्तर्गतको सो परियोजना तयार भएपछि त्यसले नेपालको जलविद्युत् भारतमा बिक्री गर्नको निम्ति बाटो मात्र खोल्ने नभई नेपालमै पनि विद्युत् प्रसारण क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्छ । साथै, पश्चिम नेपालको राजमार्ग स्तरोन्नति हुने लगायतका कार्यहरूले गर्दा देश आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ जान्छ । हिमालयन टाइम्स बाट सभार
