नेपाली समाजमा महिला पुरुष एक रथका दुई पा भन्ने उक्ति परापूर्वकालदेखि नै मनन गर्दै आए पनि हाम्रो आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक जज्जीरहरूले त्यो उक्ति लाई व्यावहारिक रुपान्तरण गर्न अझै संघर्ष गरी राख्नु परेको छ। धर्म-कर्म पाप-पुन्य, स्वर्ग-नर्क जस्ता कथित धार्मिक शिक्षा र त्यसबाट विकसित मनोविज्ञानबाट परापूर्वकालदेखि नै महिलाप्रति हेर्ने र गर्ने व्यवहार पूर्ण विभेदकारी थियो ।
नेपालको राजनीतिक संस्कारले पनि सो कुरालाई चिन सकेको थिएन। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि महिलाप्रति समाज केहो उदार देखिए पनि व्यावहारिक बन्न सकेन । यो क्रम २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको अवधिसम्म कायमै रहन गयो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरी लिङ्ग अथवा कुनै पनि आधारमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने खालका काम- मानिएको छ। कारबाहीलाई पूर्णतः निषेध गरेको छ भन्ने उल्लेख भएसँगै महिला-पुरुष समविकासको अवधारणाले संविधानमा ने मूर्त रूप लिएको थियो। त्यसपछि खुलेका संघ-संस्था तथा सहकारीहरुले कुनै न कुनै रुपमा महिलाको सहभागितालाई स्थान दिँदै २०७२ को नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार र हाल स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्म महिलाहरुको सहभागितालाई हेर्दा दक्षिण एसियामा नै महिलाको स्थानलाई उच्चस्तरमा सम्मान गरेको अनुभूत भइरहेको छ । संवैधानिक बाध्यात्मक कारणले गर्दा अहिले । संघीय संसदमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा २७ प्रतिशत महिलाहरु निर्वाचित भएका छन् भने वर्तमान मन्त्री परिषदमा १९ प्रतिशत महिलाहरु पुगेका छन्।
परिवार, समुदाय हुँदै देश विकासको सन्दर्भमा रथका दुवै पाङ्ग्रा समानान्तर रुपमा अघि बढ्नु अपरिहार्य रहन्छ। जुन देशमा पुरुषसरह महिलाहरुको पनि सहभागिताले स्थान पाएको छ, निश्चित रूपमै ती देशहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकास राम्रो भएको छ । विश्वका विकसित मुलुकहरूमा महिलाको भूमिका पुरुषको सरह स्वीकार गरेको पाइन्छ। अथवा महिला पुरुष समान गतिमा अगाडि बढिरहेका हुन्छन् । नेपाल लगायत विश्वका धेरैजसो विकासशील देशहरूमा महिलाहरूको अवस्था कमजोर मानिएको छ।
महिलाको सर्वाङ्गीण विकासमा सहकारीको भूमिका
पछिल्लो समयमा प्रविधिको उच्च विकाससँगै सबै तह तप्काका नागरिकहरु सु-सूचित हुने अवसर प्राप्त भएको छ । नेपाल जस्तो कम-विकसित देशमा समेत विकासोन्मुख र विकसित देशहरुको प्रभाव बढ्दै गएको छ। फलस्वरूप महिला सशक्तीकरणसँग सबन्धित रहेर धेरै
प्रकारका सरकारी, गैर-सरकारी, पेशागत संघ-संस्थाहरु स्थापना भएका छन् । यस्ता संघ-संस्थाहरु महिलाहरुको कुनै एक पक्षको विकासमा काम गर्ने विशिष्ट उद्देश्यहरु • राखेर काम गरिरहेका छन् । संस्थाको उद्देश्यअनुसार महिला अधिकार, तालिम, शिक्षा, न्यायजस्ता विषयहरुमा कार्य गरिरहे तापनि महिलाको सर्वाङ्गिण विकासमा भूमिका खेल्ने संस्थाको रुपमा सहकारी संस्थालाई लिन सकिन्छ । सहकारी संस्थाहरुले महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय एवम् चौतर्फी विकासमा बहुमूल्य योगदान पुयाएको भन्न सकिन्छ।
सहकारीको अवधारणा नै समूहमा काम गर्ने भन्ने जनाउँछ। शिक्षा र प्रविधिको विकाससँगै आम नागरिकको जीवन शैलीमा परिवर्तन आएको छ । गाउँमा मात्र नभएर सहरी क्षेत्रमा समेत छरिएर रहेका स-साना रकम संकलन गरी ठुलो पुँजी बनाउने कार्यमा महिला समूह सक्रिय छन् । यिनै समूहहरु आज सहकारीमा रुपान्तरण भएका हुन् भने अझै पनि थुप्रै महिला आमा, दिदीबहिनीहरुले अनौपचारिक रुपमा समूहहरु सञ्चालन गरिराखेको पाइन्छ । समूहको दायरा, लक्ष्य र प्रभाव बढ्दै गएपछि सरकारी ऐन कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई स्थापित संस्थाहरुलाई सहकारीका नामले पनि बढी चिनिने गरिन्छ। आमा समूह, दिदी-बहिनी समूह, किशोरी समूह लगायतका अनेकौँ नाममा खुलेका हजारौंको संख्यामा रहेका वैधानिक संस्थाबाट हाम्रो समाजमा आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु भएको छ । महिलाहरुमा नेतृत्वको विकास भएको छ। सानो-सानो पुँजीको सदुपयोग मात्र भएको छैन, त्यसलाई लगानीको चक्रबाट ठुलो पुँजीका रूपमा विकास गर्दै विविध व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यस्तो • कार्यले रोजगारी, नेतृत्व विकास बचत गर्ने बानीको विकास आपसमा सहकार्य, सहयोग गर्दै समृद्ध बन्ने बाटोमा लागेका महिला वास्तवमा आर्थिक क्षेत्रको उत्थानमा महत्वपूर्ण हुन् ।
महिला उद्यमशीलताको विकास हुनु भनेको देशको समृद्धिको अभियानमा सहयोग पुयाउनु हो । त्यसको गहनदायित्व राज्यको भए पनि सहकारी संस्थाहरुले राज्यको काममा सघाउ पुयाइराखेका छन् । सहकारी संस्थाका कारण महिलाहरुमा बचत गर्ने बानीको विकास मात्र नभएर रुचि अनुसारको ज्ञान, सीप र प्रविधि समेत हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । आफ्नो वरपर भएका स्थानीय तहभित्रका साधन र स्रोतको पहिचान गर्दै स्थान विशेषका पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थाहरुले पुलको काम गरिदिनाले महिला आर्थिक रुपमा सबल र सामाजिक रुपमा सशक्त बन्दै गएका उदाहारणहरु छन् । पुरुषसरह महिलाहरुले अपनाएका पेशा व्यवसायबाट पनि पर्याप्त उदाहरण पेश गर्न सकिन्छ । व्यवसायले अन्ततः नाफा प्राप्त गरी आर्थिक रूपले सबल बन्ने प्रक्रियाको आधार निर्माण गर्छ। थोरै लगानीमा स्वरोजगार बन्न सक्ने खालका व्यवसायहरु तितौरा, आलुचिप्स, सेनेटरी प्याड, दालमोठ, मैनबत्ती, साबुन, सिलाइबुनाइलगायत सयौँ प्रकारका सीपमूलक व्यवसायले महिला सशक्तीकरणमा पनि टेवा पुऱ्याएको छ । त्यति मात्र होइन महिलाले सञ्चालन गरेका संघ-संस्था पुरुषको दाँजोमा बढी उत्पादनमूलक, पारदर्शी र सफल भएका छन् । यसबाट के विश्वास गर्न सकिन्छ भने महिलाहरुले आर्थिक रुपमा मात्र नभएर सामाजिक पुँजी निर्माणमा समेत अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
झापाका सहकारीमा महिला सहभागिता
विश्वका धेरै मुलुकहरुले सहकारी क्षेत्रबाट आर्थिक योगदान पुऱ्याइरहेको सन्दर्भमा विश्व सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारी ऐन २०४८ जारी गरी सहकारीलाई विधिवत ढंगबाट अघि बढाउने कुराको थालनी भएको पाइन्छ। ऐन जारी भएपछि देशमा सहकारी गठन गर्ने तथा सहकारी अभियान सञ्चालन गर्ने विषयले गति लिएको देखिन्छ । नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि मात्र २६ वर्षपछि नयाँ सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यस अवधिमा विषयगत सहकारी संघ संस्थाको संख्या,त्यसमा आबद्ध भएका सदस्यहरुको संख्या, त्यसले ओगटेको क्षेत्र, गर्ने कारोबार र पहुँच अकल्पनीय रुपले झाँगिएको पाइन्छ।
देशभरि कुल सहकारीको संख्या २९,८८६ रहेको छ। कुल २९,८८६ मध्ये संघीय सरकारमार्फत १२५ (०.४१%) वय सहकारी संघ संस्था रहेका छन्, भने प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६,००२ (२०.०८%) सहकारी संघ संस्था रहेका छन् । त्यसैगरी स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३,७५९ (७९.४९%) सहकारी संघ संस्था रहेका छन् । त्यसैगरी सहकारी संघ संस्थामा आबद्ध कूल सदस्य संख्या ७३,०७,४६२ रहेको छ। नेपालको कूल जनसंख्या २,६४,९४,५०४ रहेको छ र कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत सहकारीमा आबद्ध रहेको छ । कुल सदस्य संख्यामध्ये महिला सदस्यको संख्या ४०,९२,३९५ र पुरुष सदस्यको संख्या ३२,१५,०६८ रहेको पाइएको छ । जसमा कुल सहकारी सदस्यहरुमा महिला सदस्य ५६ प्रतिशत र पुरुष सदस्य ४४ प्रतिशत देखिएको छ। यस तथ्यांकलाई हेर्दा समेत सहकारीमा महिलाहरुको सहभागिता उल्लेख्य रहेको छ।
जिल्ला सहकारी संघ झापाको तथ्यांकअनुसार झापामा ९१४ वटा सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । सहकारीमा अहिले ३ लाख ९९ हजार ७७४ शेयर सदस्य रहेको जिल्ला सहकारी संघ झापाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमध्ये १३६ वटा सहकारी संस्था महिलाले मात्र सञ्चालन गरेका छन् । झापामा महिलाहरूले सञ्चालन गरेको सहकारी संस्थामा १६ हजार ९९० जना शेयर सदस्य छन् भने सञ्चालक सदस्यका रुपमा मात्र पनि एक हजार ६० जनाभन्दा बढी महिला सक्रिय रहेका छन्। पछिल्लो समयमा सहकारीमा आबद्ध हुने संख्यालाई हेर्दा झापामा सञ्चालित सहकारी संस्थामा महिलाहरूको मात्रै संख्या एक लाख ८० हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । सहकारीमा आबद्ध भई महिलाको आर्थिक सबलीकरणका केही उदाहरणहरु : १. सतासी महिला मौरीपालन सहकारी संस्थाकासदस्यहरुलाई तालिम प्रदान गरी हाल वर्षमा ६० हजार केजी मह उत्पादन गर्दै आएको छ । ५२३ सदस्यमध्ये १५० सदस्यले मौरी पालेका छन् । सबै सदस्यसँग गरी ३ हजार गोला मौरी छन् ।
२. महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारीमा एक हजार ९७९ जना महिला मात्रै सदस्य छन् । उक्त संस्थाले ४६ करोडको कारोबार गर्दै आएको छ।
३. मेची सहकारीमा ७ हजार २५० जना शेयर सदस्य
छन् । जसमा झण्डै ५५ प्रतिशत महिला शेयर सदस्यहरु रहेका छन् । झापा गौरादह नगरपालिकाका-५ को नमूना एकीकृत ४.
कृषि सहकारीमा आबद्ध महिला सदस्यले नमुना
अचार लघु उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ५. अर्जुनधारा नगरपालिका-२ मा रहेको हाम्रो स्वावलम्बी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीमा १८०० भन्दा बढी महिला सदस्यहरु आबद्ध रहेका छन् भने ३०० भन्दा बढी सदस्यले बाखा, कुखुरा लगायतका पशुपन्छीपालन व्यवसाय गरेका छन् । सहकारीले आफ्नै दूध संकलन केन्द्र र सहकारी पसल समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ।
६. अर्जुनधारा नगरपालिका-७ को महिला चेतना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा २२०० सदस्य छन् भने कृषि बीउबिजन, मलदेखि पशु दाना उद्योग र युरिया मल समेत उत्पादन गरी सदस्यहरुको उद्यमशीलतामा सहयोग पुऱ्याइराखेको छ।
यी माथिका केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् जसमा सहकारीको माध्यमबाट महिलाहरुको सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक विकासमा टेवा पुगेको छ।
चुनौती र अवसर
जब महिलाहरु आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुन्छन् तब सबै क्षेत्रमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन हुने कुरा विभिन्न अध्ययन तथा व्यवहारले देखाएको छ। त्यसैले सबै महिलाका लागि आर्थिक सशक्तीकरण प्रमुखलक्ष्य र आवश्यकता बनेको छ । आर्थिक सक्षमतासँगै अन्य अवसरहरु प्राप्त गर्न महिलालाई सहज हुने हुँदा यो आवश्यकत्ता स्वाभाविक धारणा मानिन पुगेको हो । परिवार चलाउन महिला र पुरुष दुवैको अधिकार र कर्तव्यलाई सन्तुलनमा लिएर जानु पर्दछ । अधिकारको माग बढी र कर्तव्य पालना कम भएको अवस्थामा समेत परिवार र समाज सरल रेखाबाट अघि बढ्न सक्दैन। महिलाका केही आफ्नै खालका विशेष भूमिका होलान् तर ती भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यका अतिरिक्त अर्थोपार्जनको जिम्मेवारी र चाहना महिलाको काँधमा थप भएको छ । सहकारीको प्रमुख जिम्मेवार पदमा रहेका महिलालाई घरबाहिर र भित्रका काम उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण बनेका छन् । घर-परिवारलाई दिनु पर्ने समय पुरुषको तुलनामा महिलाहरुको बढी हुने गरेको छ भने त्यत्तिकै समय दिएर संस्था, उद्योग, व्यवसाय हाँक्ने कुरा र पुरुषकै दाँजोमा क्षमता प्रदर्शन गर्नु ठुलो चुनौती छ । आर्थिकरुपमा स्वावलम्बी बन्नु र चुनौतीहरुलाई अवसरका रुपमा बदल्न सक्ने गरी आफूलाई परिभाषित गर्न कुनै पनि जिम्मेवारी लिन पछि सर्दैनन् भन्ने सन्देश दिनु छ। आफ्नो संस्था, व्यवसाय तथा उद्योगमा हुनुपर्ने व्यावसायिक ज्ञान, सीप र व्यवस्थापकीय क्षमतामा महिलाहरुले आफूलाई अगाडि बढाउन सके थप अवसर उनीहरुको पछि लाग्ने कुरामा शंका छैन । विषयगत ज्ञान, सीप र तालिमको कमी, पारिवारिक कुरामा बढी समयको खर्च, आधुनिक प्रविधिसँग आफूलाई जोड्न नसक्नु, स्वनिर्णय गर्ने कुराहरुमा अझै स्वतन्त्र अनुभूति नहुनु, तालिमको कमी, जोखिम मोल्न तयार नहुनु, घरभन्दा बाहिरको संसारमा प्राप्त हुने अवसरहरुमा आफूलाई समायोजन गर्न पछि पर्नु लगायतका कारणले गर्दा अझै पनि महिलाहरु निर्णायक भूमिकामा पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि महिला घर व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढिरहेका छन्। सहकारी संस्थाहरुले महिलालाई संगठित गरी आर्थिकतथा सामाजिक क्षमताको विकासमा योगदान दिँदै आएको छ। यसले समाजमा महिलाको हैसियत बृद्धि भएको छ। उनीहरुको विचार र बोलीलाई महत्व दिन थालिएको छ । आधुनिक सूचना सञ्चार प्रविधिसँगै जनमानसमा विकास भएको चेतनाका कारण सहकारी लगायत अन्य संघ संस्थाहरुमा महिला सहभागिता तुलनात्मक हिसाबले बढ्दै गएको छ। नेपालको संविधान, ऐन, कानुनले दिएका अधिकारलाई आत्मसात गर्दै कर्तव्यको बाटोमा आफूलाई अगाडि बढाउन सके चुनौतीहरु नै अवसर बन्ने छन् त्यसैले सक्रिय सहभागितामार्फत् नयाँ नयाँ अवसर प्राप्त गर्न महिला लाग्नु पर्दछ ।
निष्कर्ष
पछिल्लो समय सबै क्षेत्रहरु समावेशी र महिलामैत्री बन्दै गएका छन् । महिलाको चौतर्फी विकासमा सहकारी पहिलो आधार हुन सक्छ, जसबाट माथि उठेर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै किसिमका नेतृत्वहरुमा पुग्न सक्ने छन् । त्यसका लागि महिलाको सीप र प्रविधि माथिको पहुँचमा बृद्धि गर्नु पर्दछ । हरेक सहकारी संघ/संस्थामा महिलाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ, महिला केन्द्रित कार्यक्रमलाई वार्षिक योजनामा अनिवार्य रुपले राख्नुपर्दछ । यसका लागि स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्न सकिन्छ।
महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुलाई विभिन्न किसिमका छुट र अनुदानको व्यवस्था भए पनि पहुँचको कमीका कारण त्यस्ता सुविधाहरुबाट अझै बन्चित हुनुपरेको छ, जसलाई सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाई हुनु जरुरी छ । सफल र अनुकरणीय संस्था र व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पर्दछ। योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता अनिवार्य गर्न सके महिलाहरुको अहिलेको अवस्थाले थप फड्को मार्नेछ ।
(नोट: प्रस्तुत लेखमा समावेश गरिएका तथ्यांकहरु विभिन्न समयमा प्रकाशित लेख तथा प्रतिवेदनहरु बाट लिएको हुँदा वर्तमान तथ्यांकहरु फरक पर्न सक्नेछ ।) लेख सहकारी स्मारिका २०७७ मा प्रकाशित छ ।
