काठमाडौं, कात्तिक ८ । लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय बनेको विज्ञापनरहित ‘क्लिनफिड’ शुक्रबार मध्यरातिबाट लागू भएको छ ।
अब नेपालभित्र डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनहरुले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । क्लिनफिड उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा भने अहिले बन्द रहेका च्यानलहरुको प्रसारण हुँदै जानेछ ।
शुक्रबारबाट नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लिनफिड लागू भएसँगै विज्ञापनरहित क्लिनफिडमा प्रसारण नगर्ने विदेशी च्यानलहरुको प्रसारण रोकिएका छन् । एक वर्षदेखि क्लिनफिड लागू हुने व्यवस्था ऐनमा रहेकाले २०७७ कात्तिक ७ गतेदेखि विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित क्लिनफिड प्रसारण गर्नुपर्ने, विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
२०७५ कात्तिक ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित ऐनले क्लिनफिडमा जान सेवाप्रदायकहरूलाई एक वर्ष समय दिएको थियो । कोभिड-१९ महामारीका कारण समय नपुगेको भन्दै व्यवसायीहरुले छ महिना थप गर्न भन्दै सञ्चार मन्त्रालयसमक्ष लिखित निवेदन नै पेस गरेका थिए ।
भारतीय ब्रोडकाष्टर्स फोरम, डिस्कभरी नेटवर्क्स, बीबीसी न्यूज, नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघजस्ता संघ-संस्थाबाट क्लिनफिड प्रसारणको म्याद थप्न माग गरेपनि सरकारले अस्वीकार गरेको थियो ।
क्लिनफिडसहित च्यानल प्रसारण नभएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशी च्यानलले क्लिनफिड उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा करिब १० दिनपछि केही टेलिभिजन हेर्न पाइने नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघकाअनुसार अहिले ३२ ओटामात्रै विदेशी च्यानल प्रसारण हुँदैछन् । प्याकेजमा किनिने र सित्तैमा बजाउन पाइने गरी करिब १८० भन्दा बढी च्यानलको प्रसारण तत्कालका लागि बन्द भएको छ । भारतीय प्रसारकले नेपालमै क्लिनफिड गर्ने भएपछि अब विज्ञापनको समयमा स्क्रिन खाली देखिनेछ । क्लिनफिडको अनुगमनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापन बोर्ड पनि गठन गरेको छ ।
क्लिनफिड लागू भएसँगै करिब १२ अर्बको भनिएको विज्ञापन बजार हिस्सा ५० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । २०७३ साल कात्तिक ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको क्लिनफिड नीति २०७४ साल साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने भएपनि विविध कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
क्लिनफिड लागु भएसँगै यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत फाइदा पुग्ने देखिएको छ । ठूलो संख्यामा प्राविधिक र कलाकारहरुले स्वदेशमै रोजगारी पाउनेछन् । विज्ञापन एजेन्सीहरुको सक्रियता थप बढ्नेछ ।
यसको पूर्ण कार्यान्वयनले नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास जगाएको छ ।
