संघियता कार्यन्वयनकाे मिठाे दुखाई

सरला राई – नेपाली जनताकाे पटक पटक काे बलिदानीपुर्ण र लामाे समय सम्मकाे संघर्षबाट नेपालमा संघिय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयाे । संविधानसभा बाट विक्रम संवत् २०७२ सालमा संविधान जारी भए पश्चात मुलुक नयां राजनीतिक चरणमा प्रबेश गरिसकेकाे छ ।
                         नेपालकाे संविधान अनुसार तीन तहकाे सरकार( संघिय ,प्रदेश र स्थानिय) सरकारकाे व्यावस्था रहेकाे छ । संविधानले सबै प्रकारका भेदभाव र असमान्ताकाे अन्त्य गर्दै सम्पुर्ण नेपालीलाई सार्वभाैमसत्ता सम्पन्न बनाई आर्थिक समानता ,समृध्दि र सामाजिक न्यायकाे सुनिश्चित्तता गर्दै समतामूलक समाजकाे निर्माण गर्ने र लाेकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्व रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेकाे छ। संघियता कार्यन्वयन काे शिलशिला मा यी तीनै तहका सरकार हरुले संविधानकाे अनुसुची हरुमा उल्लेखित क्षेत्राधिकार भित्र रहि एकल तथा साझा कानुनहरु बनाउदै त्यैसैकाे मार्गदर्शन अनुसार अगाडी बढिरहेकाे अवस्था छ । तीन तहकाे सरकारहरु मध्ये स्थानिय तह भनेकाे जनताकाे सब भन्दा नजिककाे सरकार हाे । प्रत्यक्ष जनता संग जाेडिएर रहेकाले प्रदेश सरकार र संघिय सरकारलाई भन्दा स्थानिय सरकारलाई जिम्मेवारी अलि बढि नै भएकाे हाे कि जस्ताे देखिन्छ । संगसंगै समस्या र चुनाैति हरु पनि उत्तिकै ब्यहार्नु पर्ने देखिएकाे छ । किनभने जनताकाे नजिकमा वडा सदस्यहरु छन वडा अध्यक्षहरु छन,वडा कार्यलय छ पालिका प्रमुख हरुछन अनि उप प्रमुखहरु पनि छन र सिंगाे पालिकाहरु छन । निक्कै लामाे समय सम्म केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य प्रणालि काे शासन व्यनवस्था अन्तर्गत संचालित स्थानिय निकाय हरुले हरेक नागरिकहरुकाे आर्थिक , सामाजिक , भाैतिक र राजनैतिक अवस्थाकाे क्षेत्रमा खासै चासाे गरेकाे नदेखिएकाे , श्राेत साधन काे खाेजी तथा उचित ब्यावस्थापन त परै जाअाेस सामान्य आधारभुत आवश्यक्ता हरु सम्मकाे पनि बेवास्ता भएकाे थियाे । सामाजिक न्याय र समानता लाई नजिक बाट नियालेर हेर्ने हाे भने त झन सांच्चिकै दयनिय एबं कहालि लाग्दाे नै देखिन्छ ।
                             त्यसैले राज्यकाे पुनर्संरचना संगै संघिय शासन व्यवस्था मार्फत हरेक नागरिकले सेवा , सुबिधा र सुशासनकाे क्षेत्रमा धेरै नै परिवर्तनकाे अपेक्षा गरेका थिए । त्यस माथी घर घर मा सिंहदरवार काे नाराले नागरिककाे मन मस्तिष्क माअलि वडी नै नकरात्मक प्रभाव परेका कारण ले चाहिने र पाउने भन्दा बढि नै जन अपेक्षाहरु हुने गरेकाे छ । शिक्षा , स्वस्थ्य , खाने पानी,यातायात , पुर्वाधार र अन्य सामाजिक क्षेत्र , यि यावत क्षेत्रका असिमित चाहाना र आवश्यक्ता हरुलाई सिमित श्राेत साधनहरुले सम्बाेधन गर्नु पर्ने भएका ले स्थानिय तह लाई निक्कै नै कठिन भएकाे अवस्था छ।
                             याे देशमा संघियता काे अभ्यास कहिले पनि गरिएकाे थिएन। अन्य देशमा लागु भएकाे संघियता कार्यन्वयन र यसकाे विभिन्न गतिबिधिहरुकाे सन्दर्भमा अध्ययन गरेकाे हाेला, राम्राे संग पढेकाे हाेला । तर आफैले न कुनै कर्मचारीले न जनप्रतिनिधिले भाेगेकाे हाेईन र थिएन पनि । चाहे त्याे संघिय सरकारकाे हाेस ,चाहे प्रदेश सरकारकाे हाेस या स्थानिय सरकारकाे जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुबै पक्षले बिल्कुलै नयां अभ्यास गरिरहेकाे अवस्था हाे अहिलेकाे । त्यसैले याे कार्यन्वयन गरिरहदा केहि केहि अफ्ठ्यारा सहित काे तल-बितल हरु भैरहेका छन । जनप्रतिनिधिहरुले सबै कानुनहरु अध्ययन गर्ने समय नपाएर वा अरु कुनै कारणले आफैले बनाएकाे ऎन ,नियम ,कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर आफ्ना निर्धारित कामकाजहरु गरिरहेका छन,अझै सम्म पनि आफ्नाे काम कर्तव्य , अधिकार ,दायित्व र जिम्मेवारी बाेध भैसकेका छैन । याेजना तर्जुमा देखि फर फराक सम्म कहिं न कहिं चुकिरहेकाे अवस्था छ । आफ्नाे निजी स्वभाव,आनी वानी र दैनिकी हरु परिवर्तन गर्न निक्कै कठिन परिरहेकाे छ । यध्यपि आफू र आफ्नाे परिवार काे कुनै प्रवाह नगरी जनप्रतिनिधिहरु दिन रात नभनि जनताकै काममा दाैडधुप गरिरहेका छन ।
                                    आफ्नाे पदिय जिम्मेवारी एवम् हैषियत पनि बिर्सिदै जनता कै लागि पुरै समर्पित भएर रात दिन खटिरहेका छन । विभिन्न अफ्ठ्यारा ,झमेलाहरु ब्यहाेर्दै आफ्नाे काम , कर्तब्य र अधिकार काे वररिपरि रहेर खटिरहेकाछन तिनै तहका कर्मचारीहरु । सरसर्ति नियालेर हेर्दा संघियता कार्यन्वयन काे शुरुमा केही समय अन्याेल्ता मै बित्याे ,त्यस पछि केही केही सिक्दै काम गर्दै ,आफ्नाे जिम्मेवारी थाहा पाउदै आएकाे भए पनि पर्याप्त जनशक्तिहरु नभएकाे ,कर्मचारीकाे ठुलाे अभावले भने जस्ताे काम गर्न नपाएकाे , हुँदै हदै पछिल्लाे समयमा चाहिं अनुभबहरु पनि निखारिदै गएकाे ,नयां नयां भए पनि जनशक्ति (कर्मचारी )हरु काे पनि उपस्थिती हुँदै गएकाे साथै काम पनि निक्कै गति लिएको,आफुले साेंचे जस्ताे काम गर्दै आई रहेकाे , निकै राम्राे परिणाम देखिन थालिएको ,उपलब्धिहरु आम जनतामा अनुभुती हुन थालेकाे थियाे । तर ठिक त्यसै बेला मुलुक नै महामारीकाे ठुलाे चपेटामा फंस्याे । विश्व नै हताहत भयाे , आक्रान्त भयाे ,थर्कमान भयाे , त्यस मा नेपाल पनि अछुताे रहेन । तथापि तिनै तह काे सरकार हरुले महामारिकाे बिचमा पनि पर्याप्त प्रयास हरु गरिरहेका छन । एकातिर आफ्नाे सम्पुर्ण बल बुता ,श्राेत सात साधन र जनशक्ति प्रयाेग गरेर काेराेना भाईरस संग लड्नु परेकाे छ भने अर्कातिर आफूले जनता संग गरेकाे प्रतिबध्दता अनुसार आफ्ना निर्धारित कार्यक्रम हरु पनि संचालन गर्नु परेकाे छ।
               त्यसाे त यत्तिबेला सबैकाे ध्यान काेराेना भाईरस राेकथाम तथा नियन्त्रणन तर्फ नै देखिन्छ । काेहि सस्ताे लाेकप्रियता का लागि राहात संकलन तथा बितरण गर्ने ,काेहि राहत बितरण गर्ने बाहानामा राजनिति प्रतिस्पर्दा मा ब्यस्त हुने ,काेहि हावा मा कुद्ने काेहि कुदाउने ,बिना शुर ताल काेहि नाच्ने काेहि नचाउने । भिडभाड नगर्ने ,सामाजिक दुरि कायम गर्ने ,सेनिटाईजर, मास्क अनिवार्य प्रयाेग गर्ने ,विना काममा घर बाहिर हिडडुल नगर्ने ,घरमै बस्ने जस्ता कुराहरु सबैलाई कण्ठ भैसकेकाे छ । तर बिडम्बना ..याे सब कुरा खालि अरुका लागि मात्र भएकाे छ। यत्ति सम्म कि बन्दा बन्दी पनि सरकारका लागि हाे ,आफ्नाे लागि हाेईन , सडक मा बाईक वा गाडी कुद्छ जनप्रतिनिधि सुतेकाे देखिने,व्यापारीले पसल मा भिडभाड लाउछन फेरि जनप्रतिनिधि जिउदै मरेकाे देखिने ,तिथि मिति स्थान सहित काे भिड भाड अनि त्यसबाट हुन सक्ने खतराकाे बिषयमा प्रत्यक्ष देखाउने ,सरकार लाई नालायक काे उपमा दिने तर आफू चैं त्यै भिडमा भएकाे थाहा नपाउने ।
                   बन्द गर्याे खुल्ला गर्नु पर्ने, फेरि खुल्ला गर्याे बन्द गर्नु पर्ने। सरकारलाई क्वारेन्टाईनका लागि ठाउँ ब्यावस्थापन गर्नै पर्ने बाध्यता भएकाे तर नागरिकले अाफ्नाे घर छेउछाउ बनाउन नहुने अडान लिएकाे,दुनियामा कसैकाे घर छेउ नपर्ने ठाउँ कहिं हदैन भन्ने कुरा संबन्धित ठाउंका नागरिकले बुज्दै नबुज्ने, आफ्नालाई क्वारेन्टाईन बस्न दिनु पर्ने अर्कालाई दिन नहुने। लाग्छ सबै खाले मान्छेहरु याे महामारी काे बिज्ञ नै हुन । त्यसैले त स्वास्थ्यकर्मि लाई सिकाईरहन्छन ,सुरक्षाकर्मिलाई सिकाई रहन्छन ,याे भयावह अपस्थामा अग्रभागमा आफ्नाे ज्यानै जाेखिम मा राखेर रात दिन माहामारिकाे बरुद्वमा खटिरहने स्वस्थ्यकर्मी र प्रहरी लाई सदभाव एवं सहानुभूति दिन त कता हाे कता ,उल्टै लान्छाना र अपहेलना र यातना दिन प्राेत्साहन गर्छन । समुदायमा विना शुल्क अभिमुखिकरण गरिरहन्छन कि – काेराेना यस्ताे हाे , त्यस्ताे हाे यस्काे नियन्त्रण गर्न सरकारले जानेन ,यसाे गर्नुपर्थ्याे ,उसाे गर्नु पर्थ्याे तिनै तह काे सरकार असक्षम,निकम्मा के के हाे के के । शुद्ध , अर्ग्यानिक ,जडिबुटिहरु,घरायसी अाैषधिहरु प्रगाेग गराै ,ताताे पनि खाअाैं,राेग संग लड्न सक्ने क्षमता उत्पादन गर्ने खालका खानेकुरा खाअाै भन्ने सल्लाह दिदा बेसारे अाेली भन्छन देशकाे सम्मानिय प्रधानमन्त्रीलाई जाेकर र गफाडीकाे संज्ञा दिन्छन ,खिल्ली उडाउछन,फेसबुकमा राेईलाे मच्याउछन । आफ्नालाई हाेम क्वारेन्टाईन बस्न दिनु पर्ने ,अर्काका लाई सामाजिक बहिस्कार नै गर्नु पर्ने यस्तै यस्तै छ यहांकाे चलन ।
                                    नयां व्यावस्था हाे, शासन पद्वति पनि नयां नै छ । नयां अनुभवहरु नभए पछि सरकार पक्षका जिम्मेवार ब्याक्तिहरुले पुरानै पद्वति अनुसार काम गर्न खाेज्दा कहिं कतै केही केहि कमि कमजाेरीहरु भैरहेकाे छ । कहि कर्मचरी र जनप्रतिनिधिकाे तालमेल नमिलेर ठुलै खालका त्रुटि हरु भैरहेकाे छन भने कहिं शसर्त अथवा स्वार्थ राखेर काम गर्दा गम्भिर खालका गैरकानुनि काम हरु पनि भैरहेका छन। सरकार पक्षका सबै मानिस हरु नराम्रा छैनन ,तिनै तहका केही ब्याक्ति हरुले गति छाडेर काम गर्दा दिनप्रति दिन आलेचना हरु खेप्नु परिरहेकाे देखिन्छ । गलत ठहरिएकाे खण्डका सरकार पनि चुपलागेर बसेकाे छैन । संबन्धित पक्ष लाई कार्वाही गर्न पनि पछि परेका छैन । तर यहाँ एउटाले गल्ति ग-याे भन्दैमा त्यसैलाई लिएर सामाजिक हाे हल्ला गर्ने मान्छे हरुकाे भिड निक्कै ठुलाे छ । पाकेटमार ले कसैकाे पर्स थुत्याे – दुई तिहाईकाे सरकार ले के हेरिराछ ? , कसैकाे बाईक चाेरी भयाे -अाेलीकाे सरकाराे काम छैन ,कसैले गांजा खायाे -निकम्मा सरकार ,अपराधीले बलात्कार ग-याे,एसिड आक्रमण ग-याे फेरि दुई तिहाई काे सरकारले के हेरिराछ? काेहि मान्छे झुण्डेर म-याे – सरकारलाई नै दाेष , पानी प-याे सरकार लाई दाेष ,चर्काे घाम लाग्याे सरकारलाई दाेष , असिना प-याे सरकारलाई दाेष ,आधिबेरी आयाे सरकारलाई दाेष ,बाढि आयाे सरकारलाई दाेष त्यस्तै महामारि आयाे सरकार लाई नै दाेष । वास्तविक्ता मा आधारित बिराेध कहिं कतै छैन ।
फेसबुकका भित्ता भरि सरकार बिराेेधी स्टाटस हरु प्रशस्तै देख्न पाईन्छ ,अनलाईन मिडियाहरु सरकारकै बिरुद्वमा,पत्रिका अखबारहरु सरकारकै बिरुद्वमा। सरकारले याे चैं काम राम्राे ग-याे भनेर लेख्ने पत्रकार कमै छन । सामाजिक संजालमा सरकार बिराेधी अभिब्यक्तिहरुकाे विस्कुन लागे झै हेर्न पाईन्छ । सरकारले याे गरेन त्याे गरेन,याे हुनु पर्थ्याे ,त्याे हुनु पर्थ्याे, प्रधानमन्त्री त जापानकाे जस्ताे हुनुपर्थ्याे ,चाईनाकाे जस्ताे हुनु पर्थ्याे । चाईनाकाे जस्ताे जापानकाे जस्ताे हुनु पर्थ्याे भनेर सुझाव दिने वालाहरुले आफुु चैं कुन देशकाे जस्ताे हुनु पर्ने हाे हेक्का भने छैन कसैलाई । साच्चै नै भन्ने हाे भने यहाँ चित्त कसैकाे बुझेकाे छैन ,आम देश बासीकाे चित्त बुझेकाे छैन सरकार संग ,पत्रकारकाे चित्त बुझेकाे छैन सरकार संग, सरकारकाे पनि चित्त बुझेकाे छैन सरकार संगै ,अनि परिस्थिति र जमाना संग पनि।सबैले बुज्नै पर्ने कुरा के छ भने मुलुकलाई संविधान तयार गर्न त ६/७ बर्ष लाग्याे भने कार्यन्वयन गर्न त झन समय पक्कै लाग्छ। याे एउटा संस्था हाेईन ।एउटा सिंगाे देश काे सरकार हाे । नयां पद्वति भएकाले अनेकन जटिल्ता हरु र अफ्ठ्यारा हरु पनि छन ।

                संभवत: याे हुवहु कार्यनवयन हुन अझै केही समय लाग्छ । देश ले स्थाई सरकार पाएकाे छ । याे पहिेले काे जस्ताे ९ महिनामा १८ महिनामा कसैले ढाल्दा ढल्ने सरकार हाेईन । सारा नेपाली नागरिक काे आवश्यक्ता बमाेजिम पटक पटक काे प्रयास बाट प्राप्त संघियता अन्तर्गतकाे स्थाई सरकार हाे । तिनै तहका सरकारहरुले संविधानद्वरा प्रदत्त क्षेत्राधिकार भित्र रहि ऐन ,कानुन लाई आत्मासाथ गर्दै जिम्मेवारी बहन गर्नु नै संगियता कार्यन्वयन गर्नु हाे । तर यसमा सबै पक्षकाे उत्तिकै बराेबर भूमिका हुन जरुरी छ ,नेपाल सरकार , प्रदेश सरकार ,स्थानिय सरकार , विभिन्न विभागहरु ,विभिन्न संघ संस्था ,पत्रकार अनि प्रत्येक नागरिकहरुले पनि महत्वपूर्ण भुमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ । सरकार प्रति सकारात्मक भएर सबैले आ-आफ्नाे क्षेत्रमा आ-आफ्नाे जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

किन भने सबैकाे त्याग ,लगानी र बलिदानी बाट प्राप्त भएकाे संसार कै उत्कृष्ट एवं प्रगतीशिल संघियता हाे नेपाल काे संघियता… यस अर्थमा पनि हामी सबै जना एउटै धरातलमा छाैं, भाग्यमानी छौ, एउटै स्वरमा बाेलाैं ,सबै सबै मिलेर हाम्राे प्याराे संघियताकाे सफल कार्यन्वयन गराै । धन्यबाद 🙏🙏🙏🙏।।

फेसबूकमा कमेन्ट्स गर्नुहोस्