झापा, जेठ २८ /  झापाका शिविरमा बसोबास गर्दै आएका भुटानी शरणार्थीलाई स्थानीय नेपाली समाजमा मिलाउने प्रक्रिया थालिएको छ। तेस्रो देश पुनर्वासमा गएर शिविरमा बाँकी रहेका तथा उक्त कार्यक्रममा सामेल नभएका शरणार्थीका लागि दातृ निकायले स्थानीयकरणलाई नै सजिलो विकल्पका रूपमा जोड दिएका हुन्।

शरणार्थी मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च आयोग (यूएनएचसीआर)को काठमाडौंस्थित कार्यालयका अधिकृत दीपेश श्रेष्ठले आयोगले तीनवटा विकल्पमध्ये तेस्रो देश पुर्नवास सम्पन्न गरेको बताउँदै भने, ‘स्वदेश फिर्ती र स्थानीयकरण बाँकी रहेको छ, हामी दुवैै विकल्पमा काम गर्न सक्छौं।’

श्रेष्ठले भुटानी शरणार्थीले पछिल्लो पटक पेश गरेको पाँच बँुदे मागमा स्थानीयकरण पनि रहेकोले त्यही विकल्प उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने आयोगको बुझाइ रहेको जानकारी दिए। राज्यस्तरबाट स्वदेश फिर्तीका लागि पहल भए त्यसमा आयोगले सहयोग गर्ने पनि श्रेष्ठले बताए।

शिविरभित्र रहेका धेरैजसो शरणार्थी भने स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। स्वदेश फिर्ती सम्भव नदेखेपछि शरणार्थीलाई सहयोग गर्दै आएका दातृ संस्थाले आन्तरिक रूपमा स्थानीयकरणकै पक्षपोषण सुरु गरेका हुन्।

यूएनएचसीआरको आर्थिक सहयोगमा लुथरन विश्व फेडेरेसन (एलडब्लुएफ) ले शिविरमा अहिले सिमेन्टले जडान गरिएका इँटाका जग भएका स्थायीजस्तो देखिने टहरा निर्माण गरिरहेको छ। आयोगले तिनलाई पक्की संरचना नभएको दाबी गरेको छ।

शारीरिक रूपमा अशक्त, प्रताडनामा परेका र सहयोग दिनै पर्नेहरूका लागि यस्ता घर निर्माण गरिएको बताइएको छ। सन् २०१८ भित्रमा ५ सय ६५ वटा ‘सेमी–पर्मानेन्ट’ टहरा निर्माण गर्ने योजना रहेको शिविर व्यवस्थापन समितिका सचिव टीकाराम रसाईलीले जानकारी दिए।

हालसम्म तीन सय २४ जति घर निर्माण भइसकेका छन्। बाँकी क्रमशः निर्माण हुने छन्। यसरी टहरा पाउने शरणार्थीलाई दुई समूहमा विभाजन गरेर सेवा सुविधा दिइँदै आएको छ। पहिलो समूहमा वृद्धवृद्धा, केटाकेटी, अपांग, एकल महिलालगायत जोखिममा परेका (पीएसएन) छन् भने दोस्रो समूहमा जोखिममा नपरेका (नन–पीएसएन) हरू।

पीएसएनका लागि २८ पाता टिन, ९ फुटे आठवटा पिल्लर, ५ सय थान ईंटा, बाँस, सिमेन्ट, बालुवा तथा रड दिइएको छ। यसैगरी नन–पीएसएनका लागि २० पाता टिन, ९ फुटे आठवटा पिल्लर, १४ घना बाँस, सिमेन्ट, बालुवा तथा रड दिइएको हो।

पुनर्वासपछिको विकल्पको रूपमा दिइएको स्थानीयकरणका लागि भनेरै दमकको शिविरभित्रकै बेलडाँगी–१ शिविरलाई बेलडाँगी–२ मा मर्ज गर्न सुरु गरिएको छ। त्यहाँ करीब ७÷८ सय घर सार्ने तयारी रहेको सचिव रसाइलीले जानकारी दिए। रसाइलीले भने, ‘यूएनएचसीआरले पुनर्वास गएर बाँकी रहेका शरणार्थीका लागि ‘सेमी–अपार्टमेन्ट’ टहरा निर्माण गरिदिएको हो।

शरणार्थी बसोबास गर्दै आएको हम्सेदुम्से सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन हाताभित्र पक्की संरचना निर्माण नगर्न सूचित गरिएको जनाएको छ। उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष नैनसिंह भण्डारीले आफ्नो पटकपटकको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै वन क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाइएको बताउँदै भने, ‘यस विषयमा जुन ढंगले हामीसँग छलफल हुनुपर्ने थियो भएको छैन।’

चौतर्फी विरोध भएपछि भने स्थलगत अध्ययन गर्न नगरपालिकाले समिति गठन गरेको छ। शरणार्थीले स्वदेश फिर्ताको माग राखिरहे पनि दातृ निकाय भने उनीहरूलाई नेपालमै स्थानीयकरण गरेर चाँडोभन्दा चाँडो पन्छिने दाउमा रहेको कतिपय शरणार्थीको बुझाइ छ।शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउन नेपाल–भुटान मन्त्री स्तरीय वार्ता पटकपटक भएपनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको थिएन। विगतमा दुवै देशका अधिकारीले शिविरहरूमा शरणार्थी प्रमाणीकरणको कामसमेत गरेका थिए। तर, यो प्रमाणीकरणबाट भुटानी नागरिक ठहर गरिएका धेरै शरणार्थीसमेत तेस्रो देश पुगिसकेका छन्। आयोग अधिकारीले स्थानीकरणको निर्णय भने नेपाल सरकारकै निर्णयमा भर पर्ने बताए।

आयोगका अनुसार चालू वर्षको अप्रिल महिनासम्म झापाको दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको शनिश्चरे शिविरमा शरणार्थीको संख्या ७ हजार ४७ जना छ। यो संख्या सन् २०१८ सम्म घटेर ६ हजार ५ सय हुनेछ। तेस्रो देश पुनर्वासका लागि कागजात पूरा गरेका करीब ५ सय जति प्रतीक्षा सूचीमा छन्। आयोग अधिकारी भन्छन्, ‘बाँकी रहेको संख्या नै यतैको समाजमा घुलमिल हुन सक्ने हो।’

पुनर्वासअन्तर्गत १ लाख १२ हजार ६ सय ९१ शरणार्थी अमेरिकासहित अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, नर्वे र बेलायत पुगेका छन्। सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा ९५ हजार ८ सय ७७ शरणार्थी पुनर्वासमा गएका छन्।

शिविरका बाँकी शरणार्थीलाई नेपालमै स्थानीयकरण गराउने गरी दातृ निकायले गतिविधि गरेको शरणार्थीको बुझाइ छ। बेलडाँगी २ स्थित भुटानी शरणार्थी अपांग संघकी अध्यक्ष देवीमाया गुरुङ शरणार्थीहरूलाई स्थानीयकरण गर्ने छनक देखिएको बताउँदै भन्छिन्, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता स्वदेश फिर्ती नै हो। यदि नेपाली भूमिमै स्थानीयकरण गर्ने हो भने ठीक छ, नत्र अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थीको मान्यता दिनुपर्‍यो।’

शिविरमा गरिने सहयोगबाट दातृ निकायले हात झिक्दै जाँदा आफूहरू अलपत्र परिने हो कि भन्ने धेरै शरणार्थीमा सन्त्रास फैलिएको उनले बताइन्।

शरणार्थीहरूलाई स्थानीयकरण गराउने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहमा पनि विभिन्न कार्यक्रम लगिएका छन्। ‘सोसियल ग्रुप टास्क फोर्स’को निर्माण गरिएको छ। यसले शिविरभित्र र बाहिरको अनुगमन गर्ने तथा बाहिरका स्थानीयवासीसँग घुलमिल गराउने समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

दमक नगरपालिकाले शरणार्थी बालबालिकाको जन्म दर्ता गर्न सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा शरणार्थीलाई सामेल गराइएको छ। यसैगरी अलग्गै टोल विकास संस्था गठन गर्ने अधिकार र खानेपानी उपभोक्ता समितिमा शरणार्थीसमेतको सहभागिता हुन थालेको छ।

शरणार्थीको जन्मदर्ता

दमक नगरपालिकाकी उपमेयर गीता अधिकारीले शरणार्थीको स्थानीयकरण स्थानीय तहको नभएर राष्ट्रिय विषय भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘स्थानीयकरण होस् कि स्वदेश फिर्ती, केन्द्रीय सरकारले दिएको निर्देशन र मापदण्डभित्र रहेर हामीले काम गर्ने हो।’

जन्मदर्ताको विषयमा भने अधिकारीले शरणार्थी बालबच्चाको अध्ययनमा सहज होस् भनेर सुविधा दिइएको दाबी गरिन्। आफूहरूले समेत शरणार्थीलाई अलपत्र नछाड्न दातृ निकाय यूएनएचसीआरलाई आग्रह गरेको सुनाइन्।

गत वैशाखदेखि शरणार्थीको जन्मदर्ता नगरपालिकामा सुरु गरिएको थियो। हालसम्म २ सय ३४ को जन्मदर्ता भइसकेको छ। शिविरभित्रका विद्यालय बन्द भएपछि माध्यमिकस्तरको पढाइका लागि शरणार्थी नेपाली विद्यालयमा भर्ना हुन थालेका छन्।

रासन कटाएर नगद

शरणार्थीका लागि दिइँदै आएको रासनको साटो अब नगद सहयोग दिन दाताले सबै तयारी पूरा गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले सन् २०१६ जुन महिनाअघि शराार्थीलाई प्रतिदिन ४ सय ४० ग्राम चामल, ९० ग्राम दाल, २५ ग्राम खाने तेल, २० ग्राम चिनी, १० ग्राम नुन र ३५ ग्राम पिठो दिँदै आएको थियो। अब खाद्यान्न सहयोग कटाएर शरणार्थीलाई नगद नै दिने तयारी भएको हो।

अब शिविरका शरणार्थीलाई ६० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, अशक्त र अपांगता भएकाले रासन २८ दिन बराबरको एक हजार ३ सय रूपैयाँ र अन्यले ६ सय ५० रूपैयाँ प्राप्त गर्ने बताइएको छ।

सन् १९९० को दशकमा पूर्वी भुटानबाट लखेटिएका नेपालीभाषी भुटानीहरू भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए । सुरुमा झापा र मोरङका विभिन्न ७ स्थानमा शिविर खडा गरेर बसाइएको थियो।